नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. देवेंद्र फडणवीस ने उच्चतम न्यायालय के पहले वाले आदेश को संशोधित करने के लिए याचिका दाखिल की थी. उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में दो लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था.
बता दें कि यह मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के संबंध था, जिसमें नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था. नागपुर के वकील सतीश उके ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए.
शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर, 2019 को अपने फैसले में बंबई उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया था. उच्च न्यायालय ने फडणवीस को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कथित अपराध के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सतीश उके की याचिका पर फैसला सुनाया था. सतीश उके का कहना था कि फडणवीस ने 2014 में नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में इन लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी.
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई, 2019 को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि फडणवीस द्वारा अपने चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी नहीं देने की कथित 'चूक' पर निचली अदालत फैसला कर सकती है.
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शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसका सिर्फ इस सवाल तक सीमित है कि क्या पहली नजर में इस मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए लागू होती है या नहीं. यह प्रावधान हलफनामे में गलत जानकारी देने पर दंड से संबंधित है.
इस धारा के अनुसार अगर नामांकन पत्र में कोई प्रत्याशी लंबित आपराधिक मामलों जैसी जानकारी देने में विफल रहता है तो उसे इस अपराध के लिये छह महीने की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है.
फडणवीस के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले 1996 और 1998 में दर्ज हुए थे लेकिन इनमें आरोप तय नहीं हुये थे
