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अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार आयोजित होगी 10 हजार पदों पर परीक्षा

जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर और नवंबर के अंत में छह लाख उम्मीदवार दस हजार पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बैठेंगे. यह परीक्षा अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही है.

biggest govt job exam of JK
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Published : Oct 5, 2020, 6:25 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में लगभग छह लाख बेरोजगार युवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होंगे. अक्टूबर और नवंबर 2020 के अंत में जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है.

केंद्र शासित सरकार ने 10,460 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती के चयन के लिए अपना पहला रोजगार अभियान शुरू किया है, जिसमें 5,94,520 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया है.

इससे पहले कभी भी पूर्ववर्ती राज्य में किसी भी नौकरी की परीक्षा में इतने ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया था, जो अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया था.

अधिकारियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं के लिए एक बार में 10 हजार से अधिक युवाओं का चयन नहीं किया गया है. अलग-अलग संवर्गों के इन पदों के लिए संघ शासित, जिला और ब्लॉक स्तर पर सबसे सक्षम उम्मीदवारों के चयन के लिए एसएसबी ने रिक्तियों को अधिसूचित किया है.

चयन प्रक्रिया में बदलाव

पिछले दिनों भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. जम्मू और कश्मीर एसएसबी केवल तृतीय श्रेणी और अन्य गैर-राजपत्रित रिक्तियों के लिए स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चयन करेगा, लेकिन बाद में सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की बात कही गई.

कक्षा 10 या 12 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए पात्र होंगे. लेखा सहायकों की तरह तृतीय श्रेणी के पदों के लिए स्नातक और उससे ऊपर निर्धारित किया गया है.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों के लिए वर्तमान चयन में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की गणना नहीं की जा रही है, क्योंकि लिखित परीक्षा में केवल 4,04, 475 में से 8,575 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके साथ ही 1,90,045 उम्मीदवारों में से 1,885 उम्मीदवारों को पंचायत की रिक्तियों को भरने के लिए सिफारिश करेगा.

एसएसबी के अध्यक्ष खालिद जहांगीर ने कहा कि बोर्ड सभी 5,94,520 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है, जिनके परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे. हालांकि, यदि पंचों और सरपंचों की लगभग 13,000 रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावित चुनाव अक्टूबर की दूसरी छमाही में आयोजित किए जाते हैं, तो एसएसबी परीक्षा नवंबर तक स्थगित की जा सकती है.

अधिकारियों का कहना है कि एसएसबी और साथ ही चुनाव विभाग को प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को नियुक्त करना होगा.

रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया

पूर्व एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा शुरू की गई 10,460 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों के विभाजन के बाद पहला प्रमुख रोजगार अभियान होगा, जिसपर 40 वर्ष पार कर रहे अभ्यर्थियों ने 2 वर्षों के लिए आयु में छूट की मांग की थी.

जम्मू-कश्मीर में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में लगभग कोई भी निजी क्षेत्र नहीं है. यहां अधिकांश उद्योग, व्यापार और व्यवसाय 1989 के बाद उग्रवाद के कारण बंद हैं. हस्तशिल्प, पर्यटन, कृषि और बागवानी कश्मीर के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, पिछले कई वर्षों से वह भी बाधित रहा.

पुनर्गठन के लगभग 14 महीने बाद जम्मू-कश्मीर पीएससी ने जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा, जम्मू और कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा और जम्मू और कश्मीर लेखा (राजपत्रित) सेवा में 29 सितंबर को 70 रिक्तियों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया है.

जल्द ही मेडिकल टेस्ट के बाद नियुक्ति के आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग अगले दो सप्ताह में जम्मू और कश्मीर पीएससी को कश्मीर प्रशासनिक सेवा में लगभग 100 रिक्त पदों का उल्लेख करेगा.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में लगभग छह लाख बेरोजगार युवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होंगे. अक्टूबर और नवंबर 2020 के अंत में जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है.

केंद्र शासित सरकार ने 10,460 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती के चयन के लिए अपना पहला रोजगार अभियान शुरू किया है, जिसमें 5,94,520 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया है.

इससे पहले कभी भी पूर्ववर्ती राज्य में किसी भी नौकरी की परीक्षा में इतने ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया था, जो अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया था.

अधिकारियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं के लिए एक बार में 10 हजार से अधिक युवाओं का चयन नहीं किया गया है. अलग-अलग संवर्गों के इन पदों के लिए संघ शासित, जिला और ब्लॉक स्तर पर सबसे सक्षम उम्मीदवारों के चयन के लिए एसएसबी ने रिक्तियों को अधिसूचित किया है.

चयन प्रक्रिया में बदलाव

पिछले दिनों भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. जम्मू और कश्मीर एसएसबी केवल तृतीय श्रेणी और अन्य गैर-राजपत्रित रिक्तियों के लिए स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चयन करेगा, लेकिन बाद में सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की बात कही गई.

कक्षा 10 या 12 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए पात्र होंगे. लेखा सहायकों की तरह तृतीय श्रेणी के पदों के लिए स्नातक और उससे ऊपर निर्धारित किया गया है.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों के लिए वर्तमान चयन में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की गणना नहीं की जा रही है, क्योंकि लिखित परीक्षा में केवल 4,04, 475 में से 8,575 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके साथ ही 1,90,045 उम्मीदवारों में से 1,885 उम्मीदवारों को पंचायत की रिक्तियों को भरने के लिए सिफारिश करेगा.

एसएसबी के अध्यक्ष खालिद जहांगीर ने कहा कि बोर्ड सभी 5,94,520 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है, जिनके परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे. हालांकि, यदि पंचों और सरपंचों की लगभग 13,000 रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावित चुनाव अक्टूबर की दूसरी छमाही में आयोजित किए जाते हैं, तो एसएसबी परीक्षा नवंबर तक स्थगित की जा सकती है.

अधिकारियों का कहना है कि एसएसबी और साथ ही चुनाव विभाग को प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को नियुक्त करना होगा.

रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया

पूर्व एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा शुरू की गई 10,460 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों के विभाजन के बाद पहला प्रमुख रोजगार अभियान होगा, जिसपर 40 वर्ष पार कर रहे अभ्यर्थियों ने 2 वर्षों के लिए आयु में छूट की मांग की थी.

जम्मू-कश्मीर में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में लगभग कोई भी निजी क्षेत्र नहीं है. यहां अधिकांश उद्योग, व्यापार और व्यवसाय 1989 के बाद उग्रवाद के कारण बंद हैं. हस्तशिल्प, पर्यटन, कृषि और बागवानी कश्मीर के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, पिछले कई वर्षों से वह भी बाधित रहा.

पुनर्गठन के लगभग 14 महीने बाद जम्मू-कश्मीर पीएससी ने जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा, जम्मू और कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा और जम्मू और कश्मीर लेखा (राजपत्रित) सेवा में 29 सितंबर को 70 रिक्तियों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया है.

जल्द ही मेडिकल टेस्ट के बाद नियुक्ति के आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग अगले दो सप्ताह में जम्मू और कश्मीर पीएससी को कश्मीर प्रशासनिक सेवा में लगभग 100 रिक्त पदों का उल्लेख करेगा.

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