नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं से यात्रा रोकने की अपील की है. श्रद्धालुओं को सुझाव दिया गया है कि वे आतंकी घटना की आशंका के कारण जम्मू-कश्मीर से वापस लौट जाएं. इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए. कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से राज्य में भय का माहौल बन रहा है, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच चिंता है कि सरकार आर्टिकल 35-ए और अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहती है.
जम्मू-कश्मीर में भारी संख्या में जवानों की तैनाती को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं भी हुई हैं. यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार कुछ बड़े निर्णय लेने की योजना बना रही है.
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उमर अबदुल्ला ने ट्विट करके कहा, 'जो लोग गुलमर्ग में होटलों में रुके हैं उनको जबरन जाने को कहा जा रहा है. राज्य परिवाहन निगम की बसें लोगों को पहलगाम और गुलमर्ग से बाहर ले जाने के लिए लगाई गई हैं. अगर यात्रा पर खतरा है तो गुलमर्ग को क्यों खाली कराया जा रहा है?
वरिष्ट पत्रकार सुबीर भौमिक ने मामले पर कहा, 35 A पर केंद्र के रुख के बाद घाटी में तनाव बढ़ रहा था. केंद्र का एडवाईजरी के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन हो सकता है. ट्रंप के कश्मीर पर बयान के बाद केंद्र का यह फैसला अंतराष्ट्रीय स्तर पर पूरे मामले को उछालेगा.
भाजपा प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने इस प्रकरण पर कहा, सुचना थी कि वहां आंतकी गतिविधियां तेज हो सकती हैं. अमरनाथ यात्रियों पर भी खतरा हो सकता है. लिहाजा उनको वापस आने का सुझाव दिया गया है.
रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा, पूरे मामले के कई पहले हैं, ट्रंप अपनी छवि बनाने के लिए मध्यस्थता करना चाहता है. पाक समस्या खड़ी कर राहा है क्योंकि अमेरिका और चीन उसके साथ हैं. खतरा था इसलिए सेना को घाटी मे भेजा गया है. सेना को भेजा गया है जिससे हम कश्मीर को साफ कर सकें और पाक उस प्रक्रिया में बाधा न पैदा कर पाए.
जनार्दन सिंह ने कहा कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने की कोशिश की गई, और कामयाबी भी मिली.
जम्मू-कश्मीर के प्रधान गृह सचिव की एडवाइजरी पर जनार्दन सिंह ने कहा कि विपक्ष का सवाल उठाना बिल्कुल गलत है. सेना के जवानों की जहां जितनी जरूरत हो, वहां पर तैनात किए जा सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
बकौल जनार्दन सिंह, 'मैं तो यही चाहता हूं कि आर्टिकल 370 और 35-ए को हटा दिया जाना चाहिए.
