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आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे रमेश कुमार

आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है.

निम्मगड्डा रमेश कुमार
निम्मगड्डा रमेश कुमार
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Published : Jun 1, 2020, 4:45 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है.

रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है. यह मुद्दा वह हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के सामने उठाएंगे.

रमेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही है और राज्य चुनाव आयुक्त से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है.

दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उच्च न्यायालय के फैसले खिलाफ उसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए एक याचिका दायर करने का फैसला किया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने रमेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद से हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने रमेश कुमार को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया.

पढ़ें - आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई कैविएट

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार रमेश कुमार के कार्यकाल को छोटा करने की योजना बना रही है. अदालत ने पाया कि एसईसी को नियुक्त करने के लिए आंध्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं. अध्यादेश को पंचायत के मुख्य सचिव की मंजूरी मिलते ही सरकारी आदेश जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था क्योंकि अध्यादेश किसी भी नियम के अनुपालन में नहीं था.

अमरावती : आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है.

रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है. यह मुद्दा वह हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के सामने उठाएंगे.

रमेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही है और राज्य चुनाव आयुक्त से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है.

दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उच्च न्यायालय के फैसले खिलाफ उसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए एक याचिका दायर करने का फैसला किया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने रमेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद से हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने रमेश कुमार को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया.

पढ़ें - आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई कैविएट

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार रमेश कुमार के कार्यकाल को छोटा करने की योजना बना रही है. अदालत ने पाया कि एसईसी को नियुक्त करने के लिए आंध्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं. अध्यादेश को पंचायत के मुख्य सचिव की मंजूरी मिलते ही सरकारी आदेश जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था क्योंकि अध्यादेश किसी भी नियम के अनुपालन में नहीं था.

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