मंगलवार दोपहर एक बजे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. अब मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की बैठक बुधवार पूर्वाह्न 9 बजे से होगी.
मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में वायुयान संशोधन विधेयक पास
13:32 September 15
राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 9 बजे तक स्थगित
12:01 September 15
एयर इंडिया संशोधन बिल पास
एअर इंडिया संशोधन बिल राज्यसभा में पारित हो गया. बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने इसे बेचे जाने की नीति पर पुनः विचार करने की अपील की. बिल पर बोलते हुए तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि इसे बेचने की कवायद बंद कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आप चाहें तो एअर इंडिया का ढांचा बदल सकते हैं, लेकिन बेचना सही कदम नहीं होगा. त्रिवेदी ने कहा कि एअर इंडिया है, तो हिंदुस्तान है.
संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है.
राज्यसभा ने वायुयान (संशोधन) विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया. इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है.
विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है. यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था.
10:47 September 15
बेरोजगारी का उठा मुद्दा
राज्यसभा में सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया. यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15 हजार रूपये भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया. यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुयी और कई परिवार बिखर गए. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए.
उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है. ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुयी जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की.
यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15 हजार रूपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गयी है. उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में आठ लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और भारत में यह संख्या करीब 1.39 लाख है.
उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में से 15 प्रतिशत भारत में होती हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में ऐसे मामलों की संख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि हुयी. उन्होंने कहा कि भारत में साढ़े तीन मिनट में आत्महत्या की एक घटना होती है जो काफी दुखद है.
शर्मा ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर सात में से एक व्यक्ति के अवसाद से पीड़ित होने का अनुमान है.
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूली बच्चों और छात्रों में अवसाद की समस्या तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि उन बच्चों के बीच यह समस्या और गंभीर है जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई आदि की सुविधा नहीं हैं, मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है और कोविड को लेकर मन में भय तथा अनिश्चितता व्याप्त है.
उन्होने सरकार से इस संबंध में ठोस नीति बनाने और उचित कदम उठाने का अनुरोध किया.
09:38 September 15
जया बच्चन ने फिल्म उद्योग पर सवाल उठाने पर किया हमला
अभिनेत्री जया बच्चन ने फिल्म उद्योग को गटर कहे जाने पर गहरा अफसोस जताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग, इसी उद्योग का खाना खाते हैं, यही से पैसा कमाते हैं और फिर उसी पर उंगली भी उठाते हैं. यह सही नहीं है.
09:02 September 15
संसद का मानसून सत्र
नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. आज राज्यसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के दृष्टिकोण से पूरे संसद परिसर में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं. सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी कुछ इस अंदाज में की गई है, जिससे शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित की जा सके. सदन में मौजूद सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का भी निर्देश दिया गया है.
दो अहम विधेयक पेश किए जाएंगे
- राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020 सदन के पटल पर रखा.
- इसके अलावा राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 भी पेश करेंगी.
इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक अपराह्न तीन बजे से आयोजित की गई थी. इस दिन उपसभापति के रूप में हरिवंश दोबारा चुने गए. पहले दिन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को समाप्त करने की मांग उठाई.
सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के कारण रोजगार गंवा चुके मजदूरों की मदद के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है. शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए पुनिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है.
श्रम कानूनों में बदलाव समाप्त करने की मांग
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुए इस संकट में मजदूरों को अपने रोजगार खत्म हो जाने की वजह से घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा 'हमने बेरोजगार हो चुके मजदूरों को मीलों की दूरी पैदल तय कर अपने घरों की ओर जाते हुए देखा है.'
पुनिया ने कहा कि ऐसे विषम हालात में इन बेहाल मजदूरों की मदद करने के बजाय कुछ राज्य सरकारों ने उद्योगपतियों के हितों में श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया. इन बदलावों के तहत मजदूरों के काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए और ओवरटाइम की अवधि भी अधिक कर दी गई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका उदाहरण हैं.
पुनिया ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को समाप्त करने ओर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग करते हुए सरकार से कहा कि मजदूरों के हित में यह कदम उठाना बेहद जरूरी है. विभिन्न दलों के सदस्यों ने उनके इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया.
यह भी पढ़ें: संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा का पहला दिन
शून्यकाल में ही भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने बढ़ती आबादी और उसकी वजह से घटते संसाधनों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि देश जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है. बढ़ती आबादी ने न केवल बेरोजगारी, खाद्य संकट, पर्यावरण, जलसंकट, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं खड़ी की हैं बल्कि सामाजिक तानेबाने को भी गहरे तक प्रभावित किया है.
उन्होंने सरकार से ऐसे उपाय करने की मांग की जिनसे न केवल आबादी नियंत्रित की जा सके बल्कि संसाधनों का अधिकतक पयोग सुनिश्चित किया जा सके.
कांग्रेस की फूलोंदेवी नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा ' छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास बेहद समृद्ध है. रामचरित मानस में भी छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्द मिलते हैं. इस भाषा का साहित्य भी अतुलनीय है.'
द्रमुक के पी विल्सन ने एनईईटी परीक्षाओं का, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली ने पिछड़े वर्ग का और तेदेपा सदस्य के रवींद्र कुमार ने आंध्रप्रदेश से जुड़ा मुद्दा उठाया. रवींद्र कुमार ने अपनी बात तेलुगु में रखी. विभिन्न दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों से स्वयं को संबद्ध किया.
13:32 September 15
राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 9 बजे तक स्थगित
मंगलवार दोपहर एक बजे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. अब मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की बैठक बुधवार पूर्वाह्न 9 बजे से होगी.
12:01 September 15
एयर इंडिया संशोधन बिल पास
एअर इंडिया संशोधन बिल राज्यसभा में पारित हो गया. बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने इसे बेचे जाने की नीति पर पुनः विचार करने की अपील की. बिल पर बोलते हुए तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि इसे बेचने की कवायद बंद कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आप चाहें तो एअर इंडिया का ढांचा बदल सकते हैं, लेकिन बेचना सही कदम नहीं होगा. त्रिवेदी ने कहा कि एअर इंडिया है, तो हिंदुस्तान है.
संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है.
राज्यसभा ने वायुयान (संशोधन) विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया. इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है.
विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है. यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था.
10:47 September 15
बेरोजगारी का उठा मुद्दा
राज्यसभा में सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया. यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15 हजार रूपये भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया. यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुयी और कई परिवार बिखर गए. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए.
उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है. ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुयी जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की.
यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15 हजार रूपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गयी है. उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में आठ लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और भारत में यह संख्या करीब 1.39 लाख है.
उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि आत्महत्या की कुल घटनाओं में से 15 प्रतिशत भारत में होती हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में ऐसे मामलों की संख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि हुयी. उन्होंने कहा कि भारत में साढ़े तीन मिनट में आत्महत्या की एक घटना होती है जो काफी दुखद है.
शर्मा ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर सात में से एक व्यक्ति के अवसाद से पीड़ित होने का अनुमान है.
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूली बच्चों और छात्रों में अवसाद की समस्या तेजी से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि उन बच्चों के बीच यह समस्या और गंभीर है जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई आदि की सुविधा नहीं हैं, मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है और कोविड को लेकर मन में भय तथा अनिश्चितता व्याप्त है.
उन्होने सरकार से इस संबंध में ठोस नीति बनाने और उचित कदम उठाने का अनुरोध किया.
09:38 September 15
जया बच्चन ने फिल्म उद्योग पर सवाल उठाने पर किया हमला
अभिनेत्री जया बच्चन ने फिल्म उद्योग को गटर कहे जाने पर गहरा अफसोस जताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग, इसी उद्योग का खाना खाते हैं, यही से पैसा कमाते हैं और फिर उसी पर उंगली भी उठाते हैं. यह सही नहीं है.
09:02 September 15
संसद का मानसून सत्र
नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. आज राज्यसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के दृष्टिकोण से पूरे संसद परिसर में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं. सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी कुछ इस अंदाज में की गई है, जिससे शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित की जा सके. सदन में मौजूद सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का भी निर्देश दिया गया है.
दो अहम विधेयक पेश किए जाएंगे
- राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020 सदन के पटल पर रखा.
- इसके अलावा राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 भी पेश करेंगी.
इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक अपराह्न तीन बजे से आयोजित की गई थी. इस दिन उपसभापति के रूप में हरिवंश दोबारा चुने गए. पहले दिन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को समाप्त करने की मांग उठाई.
सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के कारण रोजगार गंवा चुके मजदूरों की मदद के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है. शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए पुनिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है.
श्रम कानूनों में बदलाव समाप्त करने की मांग
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा हुए इस संकट में मजदूरों को अपने रोजगार खत्म हो जाने की वजह से घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा 'हमने बेरोजगार हो चुके मजदूरों को मीलों की दूरी पैदल तय कर अपने घरों की ओर जाते हुए देखा है.'
पुनिया ने कहा कि ऐसे विषम हालात में इन बेहाल मजदूरों की मदद करने के बजाय कुछ राज्य सरकारों ने उद्योगपतियों के हितों में श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया. इन बदलावों के तहत मजदूरों के काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए और ओवरटाइम की अवधि भी अधिक कर दी गई है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका उदाहरण हैं.
पुनिया ने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को समाप्त करने ओर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग करते हुए सरकार से कहा कि मजदूरों के हित में यह कदम उठाना बेहद जरूरी है. विभिन्न दलों के सदस्यों ने उनके इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया.
यह भी पढ़ें: संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा का पहला दिन
शून्यकाल में ही भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने बढ़ती आबादी और उसकी वजह से घटते संसाधनों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि देश जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है. बढ़ती आबादी ने न केवल बेरोजगारी, खाद्य संकट, पर्यावरण, जलसंकट, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं खड़ी की हैं बल्कि सामाजिक तानेबाने को भी गहरे तक प्रभावित किया है.
उन्होंने सरकार से ऐसे उपाय करने की मांग की जिनसे न केवल आबादी नियंत्रित की जा सके बल्कि संसाधनों का अधिकतक पयोग सुनिश्चित किया जा सके.
कांग्रेस की फूलोंदेवी नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा ' छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास बेहद समृद्ध है. रामचरित मानस में भी छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्द मिलते हैं. इस भाषा का साहित्य भी अतुलनीय है.'
द्रमुक के पी विल्सन ने एनईईटी परीक्षाओं का, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली ने पिछड़े वर्ग का और तेदेपा सदस्य के रवींद्र कुमार ने आंध्रप्रदेश से जुड़ा मुद्दा उठाया. रवींद्र कुमार ने अपनी बात तेलुगु में रखी. विभिन्न दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों से स्वयं को संबद्ध किया.