जयपुर : राजस्थान में जारी राजनीतिक असमंजस के माहौल के बीच बीच एक बार फिर राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर पहुंची है. वहीं आज कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि परिवार का मामला परिवार में बैठकर ही सुलझेगा, मीडिया में बयानबाजी करने से नहीं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले पायलट जी और उनके विधायकों को भाजपा की मेहमाननवाजी अस्वीकार करनी चाहिए. सुरजेवाला ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार हमारे विधायकों की मेहमाननवाजी में लगी है, यह अपने आप में चौंकाने वाला है.
विधायक भंवरलाल के नाम का होटल के रजिस्टर में एसओजी को नहीं मिला है. इन सबके बीच एक बार फिर राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के होटल कंट्री क्लब पहुंची है. टीम का नेतृत्व आईपीएस विकास शर्मा कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में कुछ विधायकों के होने की सूचना है. वहीं एसओजी की करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और पुलिस के जवान पहुंचे होटल पहुंचे है. एसओजी टीम के अलावा हरियाणा के मानेसर और बिलासपुर थाने की पुलिस भी है. विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में जांच कर रही कि राजस्थान एसओजी ने एक बार फिर से विधायक भंवर लाल शर्मा की तलाश में मानेसर पहुंच कर पड़ताल करना शुरू किया है. एसओजी की आठ सदस्यी दो टीम मानेसर में दो अलग-अलग होटल में प्रकरण को लेकर विधायक भंवरलाल शर्मा की तलाश में जुटी हुई है.
इसके साथ ही 10 जुलाई को एसओजी द्वारा जो एफआईआर नंबर 47 दर्ज की गई थी. उस मामले में पूछताछ के लिए बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के एक स्थानीय भाजपा नेता से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा गया है.
सुरजेवाला ने सचिन पायलट से हुई कांग्रेस की बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'आधा दर्जन से ज़्यादा बार पार्टी ने सचिन पायलट से वापस आकर अपनी बात रखने के लिए कहा.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति के दो वरिष्ठ सदस्यों ने आठ बार पायलट से बात की है.
बकौल सुरजेवाला, 'कांग्रेस पार्टी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दो से तीन बार सचिन पायलट से यही अनुरोध किया है.पार्टी से बागी हुए विधायक एक परिवार के हिस्सा हैं. '
राजस्थान में विधायकों के फोन टैपिंग पर गृह मंत्रालय की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव होम से मांगी गई रिपोर्ट के जवाब को लेकर अवकाश का दिन होने के बावजूद भी तीन घंटे से भी अधिक मंथन हुआ. सचिवालय में हुई बैठक में जवाबी रिपोर्ट तैयार हो गई है. अब इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. रिपोर्ट में क्या कुछ जवाब लिखा गया है, इसको गोपनीय रखा गया है. इससे जुड़े हुए अधिकारी किसी भी तरह से कुछ भी कहने से बच रहे हैं.
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी उठा पटक के बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से फोन टैपिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा है कब से विधायकों की फोन टैपिंग की जा रही है. फोन टेपिंग की ठोस वजह क्या थी. क्या इसको लेकर सभी आवश्यक नियमों का पालन किया गया है. इन सभी सवालों के जवाब के लिए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह रविवार के दिन भी सचिवालय पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे.
राष्ट्रपति शासन की मांग
बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी. इस पर भाजपा का कहना है कि ये मायावती की पीड़ा है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि भाजपा की अब इस तरह की कोई मांग नहीं है और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पहले भी गहलोत सरकार ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में विलय करवाया था. उसी तरह इस बार भी सरकार ने वही कृत्य किया, जिसकी पीड़ा बसपा सुप्रीमो मायावती को है और इसी पीड़ा में उन्होंने प्रदेश में राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करवाने आदि की भी मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल, बीजेपी की इस तरह की कोई भी मांग नहीं है. भविष्य में पार्टी मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही आगे का कोई निर्णय लेगी लेकिन फिलहाल तमाम घटनाक्रमों पर बीजेपी की पूरी नजर है.
गजेंद्र सिंह शेखावत को बर्खास्त किया जाए- कांग्रेस
कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है. माकन ने मौजूदा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फौरन बर्खास्त करने की मांग की है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को जब राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर गई तो हरियाणा पुलिस ने विधायकों को वहां से भगाने का मौका दिया और एसओजी को अंदर जाने से रोक दिया. इस घटना पर भाजपा का रोल नहीं है तो बागी विधायक भाजपा शासित राज्यों में ही शरण क्यों ले रहे हैं. भाजपा की हरियाणा सरकार चोर दरवाजे से कांग्रेस के विधायकों को भगा ले गई ताकि जांच ना हो सके.
उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो में विधायकों की आवाज नहीं है तो वह वॉयस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं. माकन ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि एसओजी की जांच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो.
दिल्ली विधानसभा चुनाव को भूल गए माकन : राजेंद्र राठौड़
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजय माकन दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान जो उनकी किरकिरी हुई थी. उसे पहले याद कर ले तो बेहतर होगा. राठौड़ के अनुसार माकन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो मांग फर्जी ऑडियो टेप को लेकर की थी उसे पूरा क्यों नहीं करते.
राठौड़ के अनुसार मुख्यमंत्री निवास से जारी हुए इस फर्जी ऑडियो टेप को किसने बनाया और क्या ऑडियो टेपिंग को लेकर जो कानून है. उसकी पालना हुई और नहीं हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही. पहले यह तो सुनिश्चित करें. राजेंद्र राठौड़ ने कहा यदि इतना दम है तो इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच क्यों नहीं कर लेते.
एसीबी ने मांगी एफएसएल की मदद
विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण में सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो क्लिप की जांच कर रही राजस्थान एसीबी ने अब इस पूरे प्रकरण में जांच को आगे बढ़ाने के लिए एफएसएल की मदद मांगी है. राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा एसीबी में सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो क्लिप के आधार पर एक परिवाद पेश किया गया.
बहुमत है तो सिद्ध करें सरकार
कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से 19 विधायकों के खिलाफ लगाई गई याचिका पर आधी रात को विधानसभा सचिवालय खुलवा कर नोटिस जारी किए गए. दूसरे दिन सुबह उन विधायकों को घर पर नोटिस चस्पा भी हो गए. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के मामलों में न्याय को लेकर किए गए व्यवहार भी उचित नहीं कहा जा सकता. इससे न्याय से विश्वास उठ जाएगा. वहीं गुलाबचंद कटारिया ने कहा फिलहाल, भाजपा राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई मांग नहीं करती बल्कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत है तो उन्हें आगे बढ़कर सिद्ध करना चाहिए.
प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री के राज्यपाल से हुई मुलाकात को लेकर कई प्रकार की सियासी चर्चाएं चल रही है. लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि यह केवल चर्चाएं हैं. सच तो यह है कि सरकार बहुमत में है या नहीं उसका निर्णय तो केवल फ्लोर टेस्ट पर ही हो सकता है. अब सरकार चाहे तो राज्यपाल से इसकी प्रार्थना कर सकती है और निर्णय राज्यपाल को लेना.
