नई दिल्ली: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे सभी तरह के मीडिया अभियानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जिसका सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी ममता बनर्जी सरकार से सभी विज्ञापन हटाने की अपील की है.
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी एल पुनिया ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के मीडिया अभियान पर वहाँ के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिसका सम्मान किया जाना चाहिए. उन सभी विज्ञापनों को हटा देना चाहिए.
देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाले जो कदम उठाये जा रहे हैं. उनका जरूर विरोध होना चाहिए और इस देश में लोग उसका विरोध कर भी रहे हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के साथ-साथ एनडीए के घटक दल खुद इस कानून का विरोध कर रहे हैं.
अलग-अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री यह बात साफ जाहिर कर चुके हैं कि वह अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे. अब यह मुद्दा जनमानस में पहुंच गया है और राष्ट्र में सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ एकजुटता के साथ प्रदर्शन करने की भी मांग की थी.
देश भर में चल रहा है प्रदर्शन को लेकर सरकार लगातार विपक्षी दलों पर हमला कर रही है. सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश का आरोप लगा रही है.
पढ़ें- CAA-NRC विरोध : ममता ने कहा- बंगाल में नहीं लागू होने देंगे कानून
इसका जवाब देते हुए पीएल पुनिया ने कहा धर्म के नाम पर देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कौन करता है यह बात हर व्यक्ति जानता है.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस देश के असल मुद्दों के अलावा सभी बातों पर चर्चा कर सकती है. एनआरसी राष्ट्रवाद और अयोध्या के मंदिर पर चर्चा करके देश में कौन ध्रुवीकरण करता है, यह बात सबको पता है.
