गुवाहाटी : असम मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक अहम फैसला किया. इस फैसले के तहत एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी. असम के उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने यह जानकारी दी.
असम कैबिनेट की सोमवार को देर शाम हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस बैठक में नई भूमि (लैंड) नीति को भी मंजूरी दी गई है. इससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी.
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी.
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बता दें कि हाल ही में आए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के 'पॉपुलेशन डिविजन' ने 'द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 हाईलाइट्स (विश्व जनसंख्या संभावना) मुख्य बिंदु' में बताया गया था कि भारत 2027 के आस-पास चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है.
भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है. इसके साथ ही भारत शताब्दी के अंत तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रह सकता है.
कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पटवारी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में एक नई भूमि नीति भी अपनाई गई, जिससे 3 बीघा (43,200 वर्ग फुट) भूमि भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और आधा बीघा जमीन घर बनाने के लिए दी जाएगी. एक लाभार्थी 15 साल के उपयोग के बाद ही जमीन बेच सकता है.
कैबिनेट द्वारा लिये गये अन्य निर्णय में शिक्षाविद् इंदिरा मिरी के नाम पर एक योजना के तहत विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये पेंशन के रूप में देने की घोषणा की गयी.
यह योजना एक अप्रैल या उसके बाद विधवा हुईं महिलाओं के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि का अनुदान भी प्रदान करती है.
कैबिनेट ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में 1277 नये पद खोलने का भी फैसला किया.
