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15 जून को होगी नीति आयोग की अहम बैठक, PM मोदी करेंगे अध्यक्षता

राष्ट्रपति भवन में कल नीति आयोग की बैठक होने जा रही है. इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे. जानें पीएम की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है...

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Published : Jun 14, 2019, 5:04 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः नीति आयोग की पांचवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा. उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विचार- विमर्श की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के लिए ये बैठक की जा रही है.

बता दें कल होने वाली इस बैठक में कृषि में संरचनात्मक सुधारों, सूखा राहत उपायों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

जानकारी देती ईटीवी भारत की संवाददाता

नीति आयोग की इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी शामिल होंगे.

पढ़ेंः शाह की अध्यक्षता में BJP की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक

इसके अलावा आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री और NITI आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में विशेष रुप से आमंत्रित किए गए लोगों में से एक होंगे.

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने आयोग की इस बैठक में शामिल होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है. उनका कहना है कि राज्य की योजनाओं के लिए नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है. बैठक को 'अस्वीकार्य' बताते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की इस बैठक का कोई मतलब नहीं है.

आपको बता दें अब तक पीएम की अध्यक्षता में संचालन परिषद की चार बैठकें हो चुकी हैं. पीएम के दोबारा सत्ता में आने एवं नई मोदी सरकार की यह पहली बैठक है.

नई दिल्लीः नीति आयोग की पांचवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा. उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विचार- विमर्श की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के लिए ये बैठक की जा रही है.

बता दें कल होने वाली इस बैठक में कृषि में संरचनात्मक सुधारों, सूखा राहत उपायों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

जानकारी देती ईटीवी भारत की संवाददाता

नीति आयोग की इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी शामिल होंगे.

पढ़ेंः शाह की अध्यक्षता में BJP की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक

इसके अलावा आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री और NITI आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में विशेष रुप से आमंत्रित किए गए लोगों में से एक होंगे.

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने आयोग की इस बैठक में शामिल होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है. उनका कहना है कि राज्य की योजनाओं के लिए नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है. बैठक को 'अस्वीकार्य' बताते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की इस बैठक का कोई मतलब नहीं है.

आपको बता दें अब तक पीएम की अध्यक्षता में संचालन परिषद की चार बैठकें हो चुकी हैं. पीएम के दोबारा सत्ता में आने एवं नई मोदी सरकार की यह पहली बैठक है.

Intro:New Delhi: To discuss about the deliberate need for structural reforms in agriculture, drought relief measures and security related issues in left wing extremism hit areas, Prime Minister Narendra Modi will chair the fifth Governing Council meeting of NITI Aayog, on Saturday, which will be held at Rashtrapati Bhawan.


Body:As ex-officio members, the meeting will be attended by Union Minister of Defence, Minister of Home Affairs, Minister of Finance and Corporate Affairs, Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Minister of Rural Development and Panchayati Raj. National Security Adviser will be one of the special invitees in the meeting.

The Governing Council of Niti Aayog comprises of Prime Minister, all the Chief Ministers, Lieutenant Governors of Union Territories, several Union Ministers and senior officers of NITI Aayog.

The agenda for the fifth meeting of NITI Aayog comprises of Rain water harvesting, drought situation and relief measures, aspirational district programme, structural reforms in the agricultural sector and security related issues with specific focus on left wing extremism districts.


Conclusion:However, the Chief Minister of West Bengal Mamta Banerjee has refused to be a part of the meeting by claiming that the government think tank has no financial powers to support the state plans. She also called it "unacceptable" to expect from the states to discuss only specific agendas which are being brought to table by the centre.
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