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नेपाल के राष्ट्रपति ने विवादित नक्शे वाले संशोधित बिल को दी मंजूरी

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Published : Jun 18, 2020, 7:57 PM IST

Updated : Jun 18, 2020, 8:08 PM IST

नेपाल की राष्‍ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को उस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये नेपाल अपना नया नक्‍शा जारी कर रहा है. इस विवादित नक्‍शे में भारत के तीन क्षेत्रों को नेपाल अपना हिस्‍सा बता रहा है.

-nepal president approves map
राष्ट्रपति ने विवादित नक्शे वाले संशोधित बिल को दी मंजूरी

काठमांडू : नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को देश के नये राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें रणनीतिक महत्व वाले तीन भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है. कुछ समय पहले ही भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी प्रदान की थी.

खबर के अनुसार राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी.

अखबार ने लिखा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 274 (10) में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके साथ नये नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है.

नेपाल की कोट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेगी.

भारत ने इन क्षेत्रों पर नेपाल के दावे को अस्वीकार्य और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया बताया है.

नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था.

नेपाली संसद के निचले सदन के बाद आज उच्च सदन ने भी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी.

काठमांडू : नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को देश के नये राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें रणनीतिक महत्व वाले तीन भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है. कुछ समय पहले ही भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी प्रदान की थी.

खबर के अनुसार राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी.

अखबार ने लिखा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 274 (10) में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके साथ नये नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है.

नेपाल की कोट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेगी.

भारत ने इन क्षेत्रों पर नेपाल के दावे को अस्वीकार्य और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर रखा गया बताया है.

नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था.

नेपाली संसद के निचले सदन के बाद आज उच्च सदन ने भी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी.

Last Updated : Jun 18, 2020, 8:08 PM IST
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