नई दिल्ली: मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज (बुधवार) हुई, जिसमें सरकार के लघु व दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा की. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ाने और ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दी है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में 3 जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है.
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि आगामी संसद सत्र में ट्रिपल तालक विधेयक पेश किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019' को मंजूरी दे दी है. शिक्षक संवर्ग में मौजूदा 7000 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगीं.
इसके साथ ही कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी. अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं.
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा संभावित है.
केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के इरादे का पहला बयान है.
सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेनेवाले कानूनों सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, जो अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं.
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सचिवों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उनसे कहा था कि योजना व रोडमैप बनाना और भारत को पांच महाशंख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फैसले लेना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है.
