नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर अहम फैसले लिए हैं. प्रावधानों में किए गए बदलाव पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रास्ते में जो रोड़ा था, वो अब खत्म हो गया है. अब अनुच्छेद 370 के खत्म होते ही वहां की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता भी साफ हो गया है.
मुख्तार अब्बास नकवी ने ईटीवी भारत से कहा कि घाटी में अनुच्छेद 370 एक ऐसी व्यवस्था जो कि स्थायी थी, उसे संवैधानिक बाध्यता बता कर कुछ गिनती के सत्ता के ठेकेदारों ने 70 वर्षों तक जमकर राज्य के लोगों का सियासी शोषण किया.
नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों की गलती को 7 घंटे में ही सही कर दिया गया है भले ही संसद में कुछ लोग खुश ना हो लेकिन वहां की आम जनता केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी खुश है.
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उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 कारण वहां पर शिक्षा रोजगार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य नहीं किया जा सकता था. नकवी ने कहा कि वहां पर स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, हुनर हाट जैसी संस्थाओं का निर्माण नहीं हो सकता था लेकिन अब केंद्र सरकार इस क्षेत्र में ध्यान देगी.
उन्होंने कहा कि अलगावादी नेता अनुच्छेद 370 की आड़ में जो आतंकियों के साथ जुगलबंदी करदी थी अब उस पर लगाम लगेगी.
