नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश को नागरिक केंद्रित सुधारों को लेकर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए अतिरिक्त 660 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'व्यय विभाग द्वारा अनुमानित 660 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की एक सूची को अनुमोदित किया गया है. स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत (यानी 330 करोड़ रुपये) राज्य (मध्य प्रदेश) को पहली किस्त के रूप में जारी किया गया है.'
मंत्रालय ने 'एक देश, एक राशन कार्ड' सुधारों, कारोबार सुगमता सुधारों और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी सुधारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने पर यह अतिरिक्त आवंटन किया है. राज्य ने बिजली क्षेत्र का चौथा सुधार भी पूरा कर लिया है.
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केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पिछले साल अक्टूबर में पूंजीगत व्यय को लेकर राज्यों के लिये अतिरिक्त आवंटन योजना की घोषणा की थी. इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते राजस्व में कमी के संकट का सामना कर रहे राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाना है.
