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पीएम मोदी नौ करोड़ किसानों के लिए पीएम-किसान की अगली किस्त जारी करेंगे

नरेन्द्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे.

पीएम-किसान
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Published : Dec 24, 2020, 6:57 AM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे.
बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे. इसके मुताबिक पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे.

इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है. यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे.
बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे. इसके मुताबिक पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे.

इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है. यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.

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