बेंगलुरु : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बैठक हुई. जिसमें हिंसा में हुए निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से रिकवरी करने का फैसला हुआ. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करेगी.
बैठक में कर्नाटक के गृह मंत्री बसावराज बोम्मई, मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर, एडवोकेट जनरल प्राभुलिंग नवदागी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल, पुलिस महादिनेशक प्रवीण सूद, राज्य खुफिया एजेंसी के एडीजी बी दयानंद, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमलपंत और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमर कुमार पांडे शामिल हुए.
अधिकारियों ने डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुई हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया. कुछ आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है.
राज्य सरकार ने पहले ही एसआईटी का गठन किया है, जो हिंसा की घटना की जांच कर रही है.
इस मामले में तीन विशेष सरकारी अभियोजकों की टीम नियुक्त की जाएगी. साथ ही आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.
