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हरियाणा में NRC लागू होगा : मनोहर लाल खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की है कि उनके राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू किया जाएगा. जानें क्या कुछ कहा खट्टर ने...

मनोहर लाल खट्टर ( फाइल फोटो)
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Published : Sep 16, 2019, 8:22 AM IST

Updated : Sep 30, 2019, 7:04 PM IST

चंडीगढ़ः असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची आ चुकी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि उनके राज्य में भी एनआरसी लागू किया जाएगा.

खट्टर ने पंचकूला में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एच एस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवासों पर मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे.

खट्टर ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के 'महासंपर्क अभियान' के तहत इन दोनों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने देश भर में एनआरसी को लागू करने का पहले भी समर्थन किया था.

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश भल्ला से मिलने के बाद खट्टर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं महासंपर्क अभियान के तहत उनसे मिला. इस अभियान के तहत हम महत्वपूर्ण नागरिकों से मुलाकात करते हैं.

उन्होंने सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति भल्ला के बारे में कहा, इन दिनों वह एनआरसी पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही असम जायेंगे. मैंने कहा कि हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे और हमने भल्लाजी का समर्थन और उनके सुझाव मांगे.

असम में 31 अगस्त को अंतिम एनआरसी जारी हुई थी और 19 लाख लोग इस सूची से बाहर रह गये थे.

असम की सत्तारूढ़ भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने इस अंतिम दस्तावेज पर असंतोष प्रकट किया था.

ये भी पढ़ेंः 'मुख्यमंत्री सड़क छाप रोमियो की भाषा बोल रहे हैं', खट्टर के बयान पर स्वाती मालीवाल

खट्टर ने रविवार को यह भी कहा , उन्होंने (न्यायमूर्ति भल्ला) सुझाव दिया कि हरियाणा में एक विधि आयोग का गठन किया जाना चाहिए. हम उसका अध्ययन करेंगे और उसका परीक्षण भी करेंगे. सरकार इस आयोग की स्थापना की व्यावहारिकता पर गौर करेगी. यदि लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इसका गठन किया जाएगा.

एक सरकारी विज्ञप्ति में खट्टर के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार 'परिवार पहचान पत्र' पर काम कर रही है. खट्टर ने कहा कि उसका आंकड़ा एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा.

चंडीगढ़ः असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची आ चुकी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि उनके राज्य में भी एनआरसी लागू किया जाएगा.

खट्टर ने पंचकूला में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एच एस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवासों पर मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे.

खट्टर ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के 'महासंपर्क अभियान' के तहत इन दोनों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने देश भर में एनआरसी को लागू करने का पहले भी समर्थन किया था.

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश भल्ला से मिलने के बाद खट्टर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं महासंपर्क अभियान के तहत उनसे मिला. इस अभियान के तहत हम महत्वपूर्ण नागरिकों से मुलाकात करते हैं.

उन्होंने सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति भल्ला के बारे में कहा, इन दिनों वह एनआरसी पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही असम जायेंगे. मैंने कहा कि हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे और हमने भल्लाजी का समर्थन और उनके सुझाव मांगे.

असम में 31 अगस्त को अंतिम एनआरसी जारी हुई थी और 19 लाख लोग इस सूची से बाहर रह गये थे.

असम की सत्तारूढ़ भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने इस अंतिम दस्तावेज पर असंतोष प्रकट किया था.

ये भी पढ़ेंः 'मुख्यमंत्री सड़क छाप रोमियो की भाषा बोल रहे हैं', खट्टर के बयान पर स्वाती मालीवाल

खट्टर ने रविवार को यह भी कहा , उन्होंने (न्यायमूर्ति भल्ला) सुझाव दिया कि हरियाणा में एक विधि आयोग का गठन किया जाना चाहिए. हम उसका अध्ययन करेंगे और उसका परीक्षण भी करेंगे. सरकार इस आयोग की स्थापना की व्यावहारिकता पर गौर करेगी. यदि लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इसका गठन किया जाएगा.

एक सरकारी विज्ञप्ति में खट्टर के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार 'परिवार पहचान पत्र' पर काम कर रही है. खट्टर ने कहा कि उसका आंकड़ा एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा.

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HR-NRC-LD-KHATTAR
Will implement NRC in Haryana, says Khattar
(Eds: Adds quotes, other details)
         Chandigarh, Sep 15 (PTI) After Assam, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on Sunday announced that the National Register of Citizens will be implemented in the state.
         Besides this, constitution of a Law Commission is also being considered in the state and an independent department would be set up to solicit the services of intellectuals, he said.
         "We will implement NRC in Haryana," Khattar told reporters in Panchkula after meeting Justice H S Bhalla (retd) and former Navy chief Admiral Sunil Lanba at their residences.
         Khattar met them as part of his party's "Maha Sampark Abhiyan" ahead of state polls in October. He had previously too supported NRC implementation across the country.
         Interacting with reporters after meeting Justice Bhalla, a retired high court judge and former chairman of state human rights commission, Khattar said, "I met them under Maha Sampark Abhiyan where we meet prominent citizens."
         "When we meet, the talk revolves around how to take the country forward and other such issues," he said.
         He said Justice Bhalla has taken up many assignments after his retirement, including heading the state human rights commission.
         "These days he is also working on NRC and will visit Assam soon. I have said (to Justice Bhalla) that we will implement NRC in Haryana and have sought Bhalla ji's support and suggestion," he told reporters outside Justice Bhalla's residence.
         On August 31, the final NRC in Assam was released, leaving 19 lakh people out.
         The process of NRC update was started in Assam following a Supreme Court order in 2013 and since then, the apex court has closely monitored the entire process.
         However, several political parties, including the BJP in the northeastern state, have voiced their dissatisfaction with the final document.
         On Sunday, Khattar also said the Haryana government will look into the feasibility of setting up a Law Commission.
         "He (Justice Bhalla) suggested that a Law Commission should be set up in Haryana. We shall study it and examine this too. The government will look into the feasibility of setting up of this commission and if people get benefitted with it, it will be set up," Khattar said.
         An official release, quoting the chief minister, said the state government is working on a "parivar pechchan patra" (family ID card). Khattar said its data would be used in the NRC.
         Khattar said the BJP government has been transparent and worked honestly for the last five years.
         He said he treats 2.5 crore population of the state as his family and his government had taken various initiatives for the benefit of the society. PTI SUN VSD
ABH
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09151943
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 7:04 PM IST
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