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मराठा आरक्षण : आज बैठक करेगी महाराष्ट्र कैबिनेट की सब-कमेटी - महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मराठा आरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई गई है. बैठक मंगलवार दोपहर तीन बजे विधान सभा में होगी.

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मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट सब-कमेटी की मंगलवार को बैठक
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Published : Feb 11, 2020, 9:59 AM IST

Updated : Feb 29, 2020, 11:08 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को मराठा आरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है.

गौरतलब है कि चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं.

बता दें, कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोराट, विजय वाडेट्टीवार और दिलीप वलसे पाटिल उप-समिति के सदस्य हैं. यह बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधान भवन में होगी.

विवादास्पद रहा है मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक कानून पारित किया था.

पढ़ें : मराठा आरक्षण : संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगी सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

उसी कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन शिक्षा में आरक्षण का प्रतिशत 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत की कटौती की गई थी. अब, याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है.

यह उप-समिति नए कोटा प्रणाली पर आधारित भर्तियों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में मराठा आरक्षण की वैधता और बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिकाओं के बारे में विभिन्न लंबित मुकदमों पर सरकार का रुख तय करेगी.

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को मराठा आरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है.

गौरतलब है कि चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं.

बता दें, कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोराट, विजय वाडेट्टीवार और दिलीप वलसे पाटिल उप-समिति के सदस्य हैं. यह बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधान भवन में होगी.

विवादास्पद रहा है मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है. देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक कानून पारित किया था.

पढ़ें : मराठा आरक्षण : संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगी सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

उसी कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन शिक्षा में आरक्षण का प्रतिशत 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत की कटौती की गई थी. अब, याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है.

यह उप-समिति नए कोटा प्रणाली पर आधारित भर्तियों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में मराठा आरक्षण की वैधता और बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिकाओं के बारे में विभिन्न लंबित मुकदमों पर सरकार का रुख तय करेगी.

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https://www.aninews.in/news/national/politics/maharashtra-cabinet-sub-committee-on-maratha-reservation-to-meet-on-tuesday20200210214827/


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Last Updated : Feb 29, 2020, 11:08 PM IST
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