पटना : नीतीश सरकार को बदलने का संकल्प लेते हुए महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया. पटना के मौर्या होटल में आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर अपना संकल्प पत्र जारी किया. इसके साथ ही राजद से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सत्ता में आने के बाद 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प दोहराया.
घोषणा पत्र में कृषि ऋण माफी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए नेता नीतीश की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बदलने के संकल्प के साथ शुरू हो चुका है. चुनावी घोषणा पत्र में कृषि ऋण माफ करना, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने, जीविका दीदी की नियमित राशि बढ़ाने का संकल्प बताया.
घोषणा पत्र के अहम बिन्दु:-
- बिहार में कृषि ऋण माफ करेंगे
- नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन
- जीविका दीदी को नियमित राशि बढ़ाएंगे
- सरकार बनी तो बिहटा में एयरपोर्ट बनेगा
- अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला
- बिजली खऱीदकर बेचती है सरकार- तेजस्वी
'बिहार में बीजेपी तीन गठबंधन के साथ मैदान में'
कांग्रेस का एनडीए पर निशाना
- 'सृजन घोटाले से फैविकॉल से बिहार में सरकार चल रही है'
- बिहार को धोखा स्वीकार नहीं है- सुरजेवाला
- बीजेपी ने बिहार के DNA पर सवाल उठाया था- सुरजेवाला
- DNA मतलब- दम नहीं आप में- रणदीप सुरजेवाला
नौजवानों के लिए 10 लाख स्थाई नौकरी
अपने मेनिफेस्टो में तेजस्वी यादव ने युवाओं पर फोकस किया है. बेरोजगार नौजवानों के लिए उन्होंने खास प्लान तैयार किया है.तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट बैठेगी उसी दिन 10 लाख स्थाई नौकरी देने का काम करेंगे. उनके पहले हस्ताक्षर 10 लाख नौकरी देने के प्रस्ताव पर होंगे. साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन में शुल्क नहीं लगेंगे. बल्कि परीक्षार्थियों को सेंटर तक आने जाने का किराया देने का भी काम उनकी आने वाली सरकार करेगी.
महागठबंधन के मेनिफेस्टो की खास बातें:-
- कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख स्थाई नौकरी की समयबद्ध बहाली शुरू करेंगे
- राज्य के युवाओं को सभी सरकारी बहाली परीक्षाओँ के आवेदन शुल्क निशुल्क होंगे
- राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी
- देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र बनेंगे
- इन श्रमवीर केंद्रों पर प्रवासी व परिवार को बिहार सरकार से मदद मिलेगी
- मनरेगा के प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति काम का प्रावधान होगा
- न्यूनत वेतन की गारंटी और कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन करेंगे
- मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाई जाएगी
- संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थाई किया जाएगा
- समान काम समान वेतन की नीती को अमल में लाया जाएगा
- सभी विभागों के निजीकरण को समाप्त किया जाएगा
- पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे
- जीविका दीदीयों को नियमित नौकरी और नियमित वेतन दिया जाएगा
- प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिल, जूट मिल पुनर्जीवित प्राथमिकता होगी
- प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे
- किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाएगा
- सस्ते दर पर लोन बिजली, पानी, खाद-बीज उपलब्ध होंगे
- शिक्षा पर राज्य के बजट का 12% खर्च करेंगे
- सभी प्रमंडल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण होगा
- नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करेंगे
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अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी आरजेडी
राष्ट्रीय जनता दल अब 21 अक्टूबर को अपना अलग से घोषणा पत्र भी जारी करेगी. पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों के शीर्ष नेताओं ने एक साथ मीडिया के सामने अपनी साझा घोषणा पत्र को प्रदेश के मतदाताओं के सामने रखा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला सीपीएम से अरुण कुमार मिश्रा सीपीआई से रामबाबू कुमार और सीपीआईएमएल से शशि यादव मौजूद रहे.