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एमके स्टालिन ने मेडिकल सीटों के लिए ओबीसी आरक्षण पर पीएम से की बात - मद्रास उच्च न्यायालय

डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि ओबीसी आरक्षण मामले पर केंद्र सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश लागू किया जाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

MK Stalin PM Narendra Modi
एमके स्टालिन पीएम नरेंद्र मोदी
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Published : Aug 4, 2020, 3:28 PM IST

चेन्नई : डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में सरेंडर की गई मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. इसके साथ ही मामले पर केंद्र सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने का आग्रह किया.

स्टालिन ने मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जहां उन्होंने मेडिकल प्रवेश के लिए तमिलनाडु द्वारा सरेंडर की गई अखिल भारतीय सीटों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को अदालत के निर्देश का हवाला दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र, राज्य और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली समिति का गठन तीन महीने के भीतर अदालत के निर्देश के अनुसार किया जाएगा.

पढ़ें - स्टालिन ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण के लिए विपक्षी नेताओं से मांगा समर्थन

स्टालिन ने पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी सहित देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से फोन पर बात की थी, जिसमें अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में सरेंडर करने वाली चिकित्सा सीटों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने में उनका सहयोग मांगा.

चेन्नई : डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में सरेंडर की गई मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. इसके साथ ही मामले पर केंद्र सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने का आग्रह किया.

स्टालिन ने मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जहां उन्होंने मेडिकल प्रवेश के लिए तमिलनाडु द्वारा सरेंडर की गई अखिल भारतीय सीटों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को अदालत के निर्देश का हवाला दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र, राज्य और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली समिति का गठन तीन महीने के भीतर अदालत के निर्देश के अनुसार किया जाएगा.

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स्टालिन ने पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी सहित देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से फोन पर बात की थी, जिसमें अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में सरेंडर करने वाली चिकित्सा सीटों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने में उनका सहयोग मांगा.

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