नई दिल्ली: वामपंथी संगठन 19 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे.
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर पार्टियां भारत (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ने अधिनियम के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.
संगठनों ने एक प्रेस बयान में कहा है कि वामपंथी दल इस विधेयक को भारतीय संविधान का उल्लंघन मानते हैं और इसका उद्देश्य भारतीय गणराज्य की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नींव को नष्ट करना है.
उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक विभाजन और सामाजिक ध्रुवीकरण को और तेज करना है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है.
संगठनों के अनुसार, 19 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का कारण यह था कि उस दिन, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्तिपूर्ण आह्वान 'सरफरोशी की तमन्ना' का प्रतिपादन किया था, को दो सह-आरोपियों के साथ फांसी दी गई थी.
पढ़ें- CAA का विरोध जारी : असम में इंटरनेमट सेवाएं 16 तक बैन, कई जगह कर्फ्यू में ढील
बता दें कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक, जिसे इस सप्ताह के शुरू में संसद द्वारा पारित किया गया था, अब राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की सहमति के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 बन गया है.
अधिनियम के अनुसार, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के सदस्य, जो 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें अवैध आप्रवासियों के रूप में नहीं माना जाएगा, और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
