हैदराबाद: भारत में लॉकडाउन में ढील देने के बाद रोजगार के मोर्चे पर जून के मुकाबले जुलाई 2020 में बेहतर आंकड़े सामने आए थे. शहरी इलाके में हर दस में एक व्यक्ति इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है. भारत में लॉकडाउन में ढील देने के बाद रोजगार के मोर्चे पर जून के मुकाबले जुलाई 2020 में बेहतर आंकड़े निकल कर सामने आए थे. उम्मीद की जा रही थी कि अनलॉक के बाद धीरे-धीरे रोजगार के आंकड़े और बेहतर होंगे, लेकिन अगस्त 2020 के आंकड़ों ने एक बार फिर निराश किया है. जुलाई के मुकाबले अगस्त 2020 में रोजगार के अवसर घटे हैं.
भारत की रोजगार स्थिति
भारत के रोजगार परिदृश्य ने लॉकडाउन के बाद के बीते कुछ महीनों में सकारात्मक बदलाव देखा, लेकिन फिर एक बार नवंबर के महीने में रोजगार में काफी गिरावट देखी गई. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर में रोजगार पाने वालों की संख्सा में बढ़ोत्तरी हुई. अक्टूबर में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं, नवंबर में तेजी से बढ़ती गिरावट 0.9 प्रतिशत देखी गई. अक्टूबर में यही गिरावट 0.6 मिलियन देखी गई. नवंबर में यही आंकड़ा बढ़कर 3.5 मिलियन हो गया था.
आंकड़ों ने उल्लेख किया है कि अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान शुरूआत में रोजगार की स्थिति स्थिर थी, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों में तेजी से गिरावट देखी गई. जिसके बाद यह आंकड़ा अक्टूबर और नवंबर में बदल गया. नवंबर 2020 में रोजगार 393.6 मिलियन था, एक साल पहले नवंबर 2019 की तुलना में 2.4 प्रतिशत कमी देखी गई.
| MONTHS | Month Unemployment Rate (%) | ||
| India | Urban | Rural | |
| Nov 2020 | 6.51 | 7.07 | 6.26 |
| Oct 2020 | 6.98 | 7.15 | 6.90 |
| Sep 2020 | 6.67 | 8.45 | 5.86 |
| Aug 2020 | 8.35 | 9.83 | 7.65 |
| Jul 2020 | 7.40 | 9.37 | 6.51 |
| Jun 2020 | 10.18 | 11.68 | 9.49 |
| May 2020 | 21.73 | 23.14 | 21.11 |
| Apr 2020 | 23.52 | 24.95 | 22.89 |
| Mar 2020 | 8.75 | 9.41 | 8.44 |
| Feb 2020 | 7.76 | 8.65 | 7.34 |
| Jan 2020 | 7.22 | 9.70 | 6.06 |
- अप्रैल और मई के महीनों में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी बढ़ती चली गई.
- मई महीने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी.
बेरोजगारी दर मासिक समय श्रृंखला (प्रतिशत): भारत
| राज्य | जनवरी 2020 | फरवरी 2020 | मार्च 2020 | अप्रैल 2020 | मई 2020 | जून 2020 | जुलाई 2020 | अगस्त 2020 | सितंबर 2020 | अक्टूबर 2020 | नवंबर 2020 |
| आंध्र प्रदेश | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 20.5 | 17.4 | 3.3 | 8.3 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6 |
| असम | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 11.1 | 9.6 | 0.6 | 3.8 | 5.5 | 1.2 | 3 | 4 |
| बिहार | 10.6 | 10.3 | 15.4 | 46.6 | 46 | 17.8 | 12.8 | 13.4 | 11.9 | 9.8 | 10 |
| छत्तीसगढ़ | 9.7 | 8.4 | 7.5 | 3.4 | 10.5 | 14.2 | 10.3 | 5.6 | 2 | 6.6 | 3.5 |
| दिल्ली | 22.2 | 14.8 | 17 | 16.7 | 42.3 | 18.2 | 20.3 | 13.8 | 12.5 | 6.3 | 6.6 |
| गोवा | 8.9 | 2.8 | 5.2 | 13.3 | 21.2 | 10 | 17.1 | 16.2 | 15.4 | 11.5 | 15.9 |
| गुजरात | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 18.7 | 12.1 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 4 | 3.9 |
| हरियाणा | 20.3 | 25.8 | 25.1 | 43.2 | 29 | 26.7 | 24.2 | 33.5 | 19.7 | 27.3 | 25.6 |
| हिमाचल प्रदेश | 16.8 | 16.8 | 18.8 | 2.2 | 26.9 | 13.5 | 24.3 | 15.8 | 12 | 13.5 | 13.8 |
| जम्मू-कश्मीर | 21.1 | 20.8 | 15.5 | NA | 18.7 | 17.9 | 10.9 | 11.1 | 16.2 | 16.1 | 8.6 |
| झारखंड | 10.6 | 11.8 | 8.2 | 47.1 | 59.2 | 20.9 | 7.6 | 9.8 | 8.2 | 11.8 | 9.6 |
| कर्नाटक | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 29.8 | 20 | 8.4 | 4 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 |
| केरल | 5.3 | 7.6 | 9 | 17 | 17.9 | 9.7 | 7.1 | 11 | 5.9 | 3.9 | 5.8 |
| मध्य प्रदेश | 4.1 | 4.6 | 2.2 | 12.4 | 22 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 4.4 |
| महाराष्ट्र | 5 | 4.7 | 5.8 | 20.9 | 15.5 | 9.2 | 3.9 | 6.2 | 4.5 | 4.1 | 3.1 |
| मेघालय | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 10 | 5.9 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 1.1 |
| ओडिशा | 1.9 | 3.1 | 13.1 | 23.8 | 11.4 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
| पुदुचेरी | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 75.8 | 58.2 | 4.2 | 15.5 | 5 | 10.9 | 6.2 | 2.2 |
| पंजाब | 11.1 | 11 | 10.3 | 2.9 | 28.3 | 16.6 | 9.2 | 11 | 9.6 | 9.9 | 7.6 |
| राजस्थान | 11 | 15.2 | 11.9 | 17.7 | 15.7 | 14.4 | 15.8 | 17.5 | 15.3 | 24.1 | 18.6 |
| सिक्किम | NA | NA | 23.6 | 2.3 | 24.5 | 4.5 | 4.5 | 12.5 | 5.7 | 0.9 | 1.9 |
| तमिलनाडु | 1.6 | 2.1 | 6.4 | 49.8 | 33.2 | 12.2 | 6.8 | 2.6 | 5 | 2.2 | 1.1 |
| तेलंगाना | 5.5 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 14.7 | 10.6 | 5.4 | 5.8 | 3.3 | 2.9 | 1.5 |
| त्रिपुरा | 32.7 | 28.4 | 29.9 | 41.2 | 21.5 | 21.7 | 18.2 | 27.9 | 17.4 | 11.6 | 13.1 |
| उत्तर प्रदेश | 7.6 | 9 | 10.1 | 21.5 | 20.4 | 9.5 | 5.6 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 5.2 |
| उत्तराखंड | 5.5 | 5 | 19.9 | 6.5 | 8 | 8.6 | 12.4 | 14.3 | 22.3 | 9.2 | 1.5 |
| पश्चिम बंगाल | 6.9 | 4.9 | 6.9 | 17.4 | 17.4 | 7.3 | 6.8 | 14.9 | 9.3 | 10 | 11.2 |
| भारत | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 23.5 | 21.7 | 10.2 | 7.4 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 6.5 |
कोविड-19 के बाद बेरोजगारी की दर कैसे बढ़ी?
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा से पता चलता है कि मार्च के अंत से मई के अंत तक बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से अधिक थी. यह मुख्य रूप से कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण थी. आर्थिक गतिविधियों में गतिरोध आने के कारण कई व्यवसायों में से लोगों को निकाला गया. इस बीच ईंधन भरने वाले रोजगार भी बंद हुये, जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ी. ये हालात मई के बाद सुधरे हैं और बेरोजगारी दर 21 जून से एकल अंकों में रही है, जब यह 8.48 प्रतिशत थी. 15 नवंबर को यह 5.45 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.
अप्रैल 2020 में भारत में रोजगार पर कोविड-19 का प्रभाव
भारत में कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण अप्रैल 2020 में छोटे व्यापारी और मजदूर जैसे अपना रोजगार खोने वाले 91 मिलियन से अधिक लोग लॉकडाउन के कारण काफी प्रभावित हुये हैं. इस बीच उद्यमियों और वेतनभोगियों सहित 119 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी. इसके विपरीत, कृषि ने वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में किसानों से पांच प्रतिशत की वृद्धि देखी.
भारत में श्रम भागीदारी दर पर COVID-19 का प्रभाव 2020
अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण कई लोगों मे अपना रोजगार खो दिया. लगातार गिरते रोजगार के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में श्रम भागीदारी दर सबसे अधिक प्रभावित हुई. महामारी के कारण लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, सितंबर और अक्टूबर में भागीदारी दर धीरे-धीरे बढ़कर 40.6 हो गई.
कोविड-19 का भारत में बेरोजगारी दर पर प्रभाव 2020
सितंबर 2020 में भारत में छह प्रतिशत से अधिक की बेरोजगारी दर देखी गई. यह पिछले महीनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था. लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव आसन्न था. मई 2020 में बेरोजगारी 24 प्रतिशत हो गई. यह संभवतः मांग में कमी के साथ-साथ कंपनियों द्वारा सामना किए गए कार्यबल के विघटन का परिणाम था. इसके अलावा, उस महीने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नौ प्रतिशत से अधिक जीवीए (GVA) का नुकसान हुआ.
2020 तक COVID-19 का भारत में नौकरियों पर प्रभाव
आयु वर्ग के अनुसार: भारत में अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच 15 और 39 वर्ष की आयु के लोग कोरोनवायरस (COVID-19) के कारण लगे लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए. इस बीच कई लोग रोजगार से वंचित हो गये. वहीं, 25 से 29 वर्ष के बीच के सभी लोगों को नौकरी में नुकसान झेलना पड़ा, ये आंकड़ा लगभग 46 प्रतिशत था. दूसरी ओर उसी दौरान नौ मिलियन के करीब लोगों ने नौकरियां हासिल कीं.
2020 में भारत में युवा बेरोजगारी दर
2020 में भारत में अनुमानित युवा बेरोजगारी दर 23.75 प्रतिशत थी. स्रोत के अनुसार, डेटा ILO अनुमानिक हैं. पिछले एक दशक से भारत की युवा बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है.
भारत में नियोजित लोगों की संख्या पर कोविड-19 का प्रभाव 2020
पूरे भारत में अक्टूबर 2020 में रोजगार में गिरावट दर्ज की गई थी. पिछले महीनों में घटे रोजगार के बाद कोविड-19 लॉक डाउन प्रतिबंधों की आसानी के चलते जून के महीने में 63 मिलियन तक की नई नौकरियां दर्ज की गईं.
पिछले साल की तुलना में रोजगार में लगातार गिरावट
नवंबर में लगातार दूसरे महीने बेरोजगारी में इजाफा हुआ है. सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में लगातार रोजगार दर में कमी इकनॉमी में कमजोर रिकवरी को दिखाता है. हालांकि सीएमआईई ने कहा है कि दिसंबर में गिरावट का यह ट्रेंड खत्म हो सकता है क्योंकि नवंबर के आखिरी और दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान लेबर पार्टिसिपेशन में थोड़ा इजाफा दिखा था. इसके मुताबिक पिछले महीने 39.3 करोड़ लोग रोजगार में. यह पिछले साल की इस अवधि में 2.4 फीसदी की गिरावट है.
एक्टिव लेबर मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं लोग
सीएमआईई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छी रिकवरी के बावजूद मार्च, 2020 से रोजगार में लगातार गिरावट का ट्रेंड है. मार्च 2020 के बाद से हर महीने इसके पिछले साल की तुलना में रोजगार में गिरावट का दौर जारी है. रोजगार इन महीनों में कहीं से भी पिछले साल के स्तर पर नहीं पहुंचा है. सीएमआईई का कहना है कि नौकरी की कमी के कारण लोग हतोत्साहित हो रहे हैं. और एक्टिव लेबर मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं.
रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की पहल
- कोविड-19 द्वारा उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए). आत्मनिर्भर भारत, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की मांग पर आधारित है. इसमें रुपये का आर्थिक पैकेज शामिल है. संगठित और असंगठित क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये जो अंतर-अलिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देश में रोजगार के अवसरों के सृजन की सुविधा प्रदान करता है. हालांकि, 20 जून 2020 को शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के तहत, छह राज्यों में चुने गए 116 जिलों में जीकेआरए (GKRA) के तहत अब तक लगभग दो करोड़ मंडियों का रोजगार सृजित किया जा चुका है.
- आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने मनरेगा परियोजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की है. मानसून के मौसम में प्रवासी श्रमिकों को लौटाने सहित और अधिक कार्य की आवश्यकता के लिए जरूरतमंद लगभग 300 करोड़ व्यक्तियों की मदद करता है. मई के मध्य में केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) द्वारा आवंटन में करोड़ की वृद्धि की. इसके साथ ही वर्ष के लिए कुल आवंटन 1,01,500 करोड़ है. इसने ग्रामीण भारत में नौकरियों का सृजन किया और बेरोजगारी दर को नीचे लाने में मदद की. अक्टूबर में 2.44 करोड़ परिवारों ने नौकरियों की मांग की, लेकिन केवल 1.96 करोड़ परिवार को ही इसका लाभ मिला, जो कि 80 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है.
- पीएमजीकेवाई के अंतर्गत भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 12 प्रतिशत नियोक्ता की हिस्सेदारी और 12 प्रतिशत कर्मचारी की हिस्सेदारी में योगदान दे रही है, जिनका मार्च से अगस्त तक मजदूरी महीने के लिए कुल वेतन का 24 प्रतिशत है. सभी प्रतिष्ठानों के लिए ऐसे कर्मचारियों में से 100 कर्मचारी जिनकी आय 15 हजार रूपये से कम है, उनको इसका लाभ मिला.
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा तीन महीनों के लिए कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड (PF) का योगदान मौजूदा 12 प्रतिशत से प्रत्येक में 10 प्रतिशत तक घटा दिया गया है.
- भारत सरकार ने अपने कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के कार्यकाल के 10 हजार रुपये तक के कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा देने के लिए पीएम स्वनीधि (PM SVANIDI) योजना शुरू की है.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार ने बाजार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने व रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं.
भारत के लिए आगे का रास्ता
खुदरा क्षेत्र में मिलेंगी 30 लाख नौकरियां
खुदरा क्षेत्र में (जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 प्रतिशत है) अगले चार वर्षों में 30 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं. राष्ट्रीय खुदरा नीति के बारे में औद्योगिक संगठन सीआईआई (CII) और कर्नी (Kearney) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. राष्ट्रीय खुदरा नीति के संबंध में रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इन दिनों राष्ट्रीय खुदरा नीति पर काम कर रहा है.
सीआईआई (CII) और कर्नी (Kearney) की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल रिटेल पॉलिसी के लागू होने से 2024 तक 30 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और अप्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों में कई नौकरियों के लिए एक रास्ता तैयार होगा. वर्तमान में खुदरा व्यापार में 50 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचे पर 6500 करोड़ रुपये के निवेश से अगले चार वर्षों में दो से तीन लाख अधिक नौकरियों का रास्ता खुलेगा.
कोविड के बाद लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म ने सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराईं
पर्यटन और आतिथ्य, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के बाद लॉजिस्टिक्स, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के एक आकलन के अनुसार, कोरोनोवायरस बीमारी के बाद भारत में शीर्ष पांच रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्रों के रूप में उभरा है. पांच सबसे लोकप्रिय रोजगार भूमिकाएं, जो मांग के आधार पर उभरी हैं, वे हैं कूरियर डिलीवरी एक्जीक्यूटिव, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वेयरहाउस एसोसिएट और मशीन ऑपरेटर, एनएससीडीसी मूल्यांकन शो आदि.
एएसईईएम (ASEEM) या आत्मानिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई मैपिंग पोर्टल पर जुलाई में पहले शुरू किए गए आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन से पता चलता है कि 15 जुलाई से सात अगस्त के बीच 64,689 नौकरियों में कुशल श्रमिकों की पेशकश की गई थी, जो या तो बिना नौकरी के थे या कोरोनोवायरस प्रकोप के बाद, कारोबार बंद होने के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे.
फिच रेटिंग रिपोर्ट: भारतीय आईटी सेवाओं की वृद्धि 2021 में वापसी के लिए निर्धारित है.
फिच रेटिंग के अनुसार भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र से उम्मीद है कि 2021-2022 तक उच्च-अंकीय राजस्व वृद्धि में वापसी होगी, जो 2020 के बाद डिजिटल बदलाव के लिए उच्चतर मांग है. 'स्पॉटलाइट: इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर' नामक एक नई रिपोर्ट में फिच ने कहा, कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव केवल मध्यम और अल्पावधि तक देखा जाता है. चूंकि ग्राहक अपने व्यवसायों को डिजिटल रूप से बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की दूसरी तिमाही में राजस्व में गिरावट के बावजूद ज्यादातर कंपनियों ने 2021-2022 में मजबूत सौदे की जीत दर्ज की है, जिससे भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र में उच्च-अंकों की राजस्व वृद्धि फिर से शुरू होने की संभावना है.
कोविड-19: 'मेक इन इंडिया' नई जिंदगी में सांस लेना
कोविड-19 महामारी ने खासकर पर्यटन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के व्यापार और निवेश को बाधित किया है. कार्डों पर अभूतपूर्व आदेशों की वैश्विक आर्थिक मंदी है. चीनी विनिर्माण पर विशेष रूप से इस तरह के समय में निर्भरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि चीन दुनिया की जीडीपी विकास दर के 12 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है. कोविड-19 संकट पर चीन के साथ तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों के साथ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक निवेशकों को भारत जैसे अन्य देशों की तलाश में छोड़ दिया है. बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम अपनी विनिर्माण गतिविधियों को स्थानांतरित करने के लिए नये विकल्प ढूंढ रहे हैं. इस संदर्भ में महामारी को भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने और अपने निर्यात आधार का विस्तार करने के अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है. इसके साथ ही भारत की 'मेक इन इंडिया' की पहल से तर्कसंगत बनाया जा सकता है.
2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' योजना महामारी के समय में भारत में आर्थिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती बिंदु हो सकती है. इस कार्यक्रम को 'भारत में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण' करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था. इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के निवेशों को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना था.
