बेंगलुरु : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. कर्नाटक के किसानों, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों ने इस बजट से कई उम्मीदें जताई हैं. केंद्रीय बजट पर इस बार लोगों की अपेक्षाएं अधिक हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, कर्नाटक के लिए लोकप्रिय योजनाएं या घोषणाएं की जा सकती हैं या नहीं, इस बजट में देखना होगा.
इस साल केंद्र द्वारा राज्य के आवंटन को संशोधित नहीं करने का आग्रह करते हुए कर्नाटक के लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए धन में पर्याप्त वृद्धि करें.
15 वें वित्त आयोग द्वारा कर्नाटक के लिए घोषित 5,495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान सहित सभी लंबित बकाया को पूरा करने की मांग की है.
इसके साथ ही बेंगलुरु में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अतिरिक्त धन की मांग की.
कर्नाटक को उम्मीद है कि केंद्र सरकार मेट्रो रेल, उपनगरीय रेल, और अन्य जैसे परियोजनाओं को निधि देगा.
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कृषि लंबित एमएसपी
15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विशेष अनुदान के अलावा, कर्नाटक ने केंद्र से आगामी बजट में प्रावधान करके अब तक किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद कार्यों पर 885 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की.
