नई दिल्ली : लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना में जारी घमासान के बीच, अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि अक्साई चीन पर दावा करने का भारत के लिए यह सही समय है.
तापिर गाव ने ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि चीन ने अक्साई चीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. भारत के लिए उस क्षेत्र पर दावा करने और हमेशा के लिए विवाद सुलझाने का यह सही समय है.
गौरतलब है, साल 1962 के युद्ध के पहले अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे बीजिंग ने कब्जा कर लिया था. यह अब तक दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्र बना हुआ है.
हालांकि, चीन यह दावा करता रहता है कि अक्साई चीन उसके झिंजियांग और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का एक हिस्सा है. वहीं भारत इस तरह के दावे का खंडन करता रहा है. यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र का गठन करता है.
गाव ने कहा कि चीन दावा करता रहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यह चीन सरकार के ऐसे सभी झूठे दावों को हल करने का समय है.
उन्होंने कहा,'दूसरी ओर चीन ने कथित तौर पर अक्साई चीन क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास सड़क के किनारे बड़े सैन्य आंदोलनों की शुरुआत की है. भारत ने भी इसके जवाब में सैनिकों को इस क्षेत्र पर तैनात किया हुआ है.'
उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों की सेना लद्दाख में एक-दूसरे से भिड़ी थी. भारत ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था.'
तापिर गाव ने कहा कि पहले भी चीन के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसपैठ की है. बता दें कि तापिर गाव अक्सर चीन की घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं.
गाव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती संप्रग शासन पर सभी प्रकार के सीमा विवाद पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी तरह की चीनी आक्रामकता के खिलाफ मजबूत रुख अपना रहा है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या डोकलाम में हो.
उन्होंने केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश के चीनी दावे पर स्पष्ट रुख अपनाने को भी कहा. गाव ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर एक विवादित क्षेत्र के रूप में दावा करता रहता है. मैं इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करना चाहता हूं.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सीमा क्षेत्रों के पास बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए. सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि कई अवसरों पर यह देखा गया कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लोग सीमा क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, चाहे वह सड़क, संचार या अन्य सुविधाएं हों.
