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तीन तलाक बिल को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती: जफरयाब जिलानी - universal civil code

राज्यसभा से तीन तलाक बिल पारित होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना चाहती है.

ईटीवी भारत से बात करते जफरयाब जिलानी
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Published : Jul 30, 2019, 9:57 PM IST

लखनऊ: लोकसभा के बाद तीन तलाक बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया. राज्यसभा से बिल पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्सनल लॉ बोर्ड को को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना चाहती है.

ईटीवी भारत से बात करते जफरयाब जिलानी

इसलिए इतनी मेहनत कर के वो यह बिल लाई है और इसको आज किसी तरह राज्यसभा में पास करा लिया है.

पढ़ें- तीन तलाक के खिलाफ कानून का रास्ता साफ, सायरा बानो ने मोदी सरकार को श्रेय दिया

जिलानी ने कहा कि बहुत जल्द पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी गौर कर के तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी.

बता दें कि आज राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े हैं अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप लेगा.

लखनऊ: लोकसभा के बाद तीन तलाक बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया. राज्यसभा से बिल पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्सनल लॉ बोर्ड को को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना चाहती है.

ईटीवी भारत से बात करते जफरयाब जिलानी

इसलिए इतनी मेहनत कर के वो यह बिल लाई है और इसको आज किसी तरह राज्यसभा में पास करा लिया है.

पढ़ें- तीन तलाक के खिलाफ कानून का रास्ता साफ, सायरा बानो ने मोदी सरकार को श्रेय दिया

जिलानी ने कहा कि बहुत जल्द पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी गौर कर के तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी.

बता दें कि आज राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े हैं अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप लेगा.

Intro: ट्रिपल तलाक बिल के राज्यसभा से पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने बड़ा बयान दिया है।


Body:जिलानी का कहना है कि बीजेपी पर्सनल लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना चाहती है इसलिए इतनी मेहनत कर के वह यह बिल लाई है और इसको आज किसी तरह राज्यसभा में पास करा लिया है जिसपर अब बहुत जल्द पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी गौर कर के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। जिलानी ने आगे कहा कि अगर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता तो हम बेहतर समझते लेकिन जबकि अब यह बिल राज्यसभा से पास होगया और अब राष्ट्रपति भी इसपर मुहर लगा देंगे तो यह कानून बन जायेगा जिसको हम चैलेंज करने के लिए तैयार है।

बाइट- जफरयाब जिलानी, सचिव, पर्सनल लॉ बोर्ड


Conclusion:बताते चलें कि आज राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े हैं अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप लेगा।
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