नई दिल्ली : मोदी सरकार अवैध पार्किंग रोकने के लिए एक नया कानून ला सकती है. सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस नियम के तहत सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाले व्यक्ति के वाहन की फोटो संबंधित विभाग को भेजने पर जुर्माना का एक हिस्सा फोटो खींचने वाले को भी दिया जाएगा.
नितिन गडकरी ने कहा कि पार्किंग की समस्या बड़े-बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही है और ऐसे समय में मल्टी लेवल पार्किंग एक अच्छा विकल्प है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पार्किंग सरकारी- गैर संस्थानों के साथ-साथ होटलों एवं बाजारों में भी की जानी चाहिए ताकि रोड पर खड़े वाहनों की वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या न हो.
सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उनके शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए 50-50 के फार्मूले की बात कर रहा है, लेकिन राज्य अभी तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'हमने दिल्ली सरकार से कहा है कि शहर में जितने भी गोदाम हैं उन्हें बाहर किया जाए और लॉजिस्टिक पार्क में रखा जाए.'
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गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई के बीच जो ट्रक एक माह में सिर्फ 6-8 बार ही आ-जा सकते थे, वो अब सरकार द्वारा बनवाये जा रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10-11 बार आ जा सकेंगे. इसके साथ ही जो ट्रक सिर्फ 15 टन तक का ही सामान का ढोते थे, वे अब 40 टन तक माल ढो सकेंगे.
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सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि इससे समय की बचत के साथ-साथ प्रदूषण भी कम होगा और कारोबारियों का भी फायदा होगा.
गडकरी ने कहा, 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कंगाली की खबरें बिल्कुल गलत है और हमारे पास पैसे की कोई समस्या नहीं है. इस समय पांच बैंक 50-50 हजार करोड़ रुपये लेकर फंडिंग के लिए एनएचएआई के साथ तैयार हैं.'
