नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में खाने और रहने वाले घरों के लाइसेंस के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली शुरू की.
इस एकीकृत पोर्टल का उद्देश्य विनियामक प्रक्रिया (पंजीकरण और निरीक्षण) को सरल और तर्कसंगत बनाना है.
पारदर्शिता से प्रक्रियागत देरी से बचने के लिए और विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और सभी एजेंसियों द्वारा एक साथ वास्तविक समय पर आवेदन प्राप्त करने पारदर्शिता से बचने और प्रक्रियागत देरी से बचने के लिए इस पोर्टल से काफी मदद मिलेगी.
मंत्री ने कहा कि भारत ने व्यावसायिक रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार किया है और सरकार उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थ एक बड़ा क्षेत्र है और 2021 तक भारत की जीडीपी में इसका 2% से अधिक योगदान होगा.
रेड्डी ने कहा कि एकल एकीकृत पोर्टल एक समयबद्ध तरीके से लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी और निर्बाध प्रणाली होगी. ऐसे लोगों के अनुकूल प्रणाली भ्रष्टाचार को रोकती है और सभी हितधारकों द्वारा नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है.
इस पोर्टल के लॉन्च के साथ अब आवेदक अनुमोदन प्रक्रिया के सभी चरणों में अपने आवेदन की स्थिति जान सकता है. आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ईमेल और संदेश के माध्यम से पोर्टल में अपने आवेदन में किसी भी कमी की सूचना मिलेगी.
यह पोर्टल संबंधित अधिकारियों द्वारा आसान निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा.
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दिल्ली के एनसीटी में, खाने के घर / रहने के घर चलाने के लिए कई लाइसेंस की आवश्यकता होती है. इसके लिए आवेदकों को चार बुनियादी मंजूरी की अलग से आवश्यकता थी.
चार बुनियादी मंजूरी में नगरपालिका, अग्नि, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण समिति की मंजूरू पूरी प्रक्रिया को बोझिल, परेशानी पैदा करने वाली और समय लेने वाली बन जाती है.
लेकिन इस एकल एकीकृत पोर्टल के लॉन्च के साथ, विभिन्न संबंधित एजेंसियां अपने संबंधित निरीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया को समन्वित कर सकती हैं और जनता को परेशानी नहीं होगी.
साइट delehlhlic.mha.gov.in राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है.
