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बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका - राष्ट्रीय जनता पार्टी

बिहार में कोरोना की स्थिति और बाढ़ के हालात को देखते हुए अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को अगले साल मार्च में कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 7, 2020, 8:53 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित कर अगले साल मार्च में कराए जाने की अपील की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का प्रसार पूरे भारत में अभी भी चरम पर है और वर्तमान समय में, राज्य में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं साथ ही यहां बाढ़ के भी हालात हैं. इसलिए बेहतर होगा कि भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए मार्च 2021 में चुनाव कराए जाएं.

यह कहते हुए कि भारत महामारी का केंद्र बन गया है. अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में यहां बड़ी जनसंख्या और चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया जाएगा.

इसके अलावा यह कहा गया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने राज्य के लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, जो आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वे इस विकट स्थिति में अपना वोट डालने के लिए आगे नहीं आ पाएंगे.

याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग से भी अपील की है लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है न कि चुनाव. यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पहले अपने नागरिक की सुरक्षा के बारे में सोचे और उसके बाद कोई अन्य कार्य करे.

यह भी पढ़ें - दुनिया की 'कोरोना कैपिटल' बना भारत, विफलता पर जवाब दें पीएम: कांग्रेस

इससे पहले बिहार चुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली इसी तरह की याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित कर अगले साल मार्च में कराए जाने की अपील की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का प्रसार पूरे भारत में अभी भी चरम पर है और वर्तमान समय में, राज्य में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं साथ ही यहां बाढ़ के भी हालात हैं. इसलिए बेहतर होगा कि भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए मार्च 2021 में चुनाव कराए जाएं.

यह कहते हुए कि भारत महामारी का केंद्र बन गया है. अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में यहां बड़ी जनसंख्या और चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया जाएगा.

इसके अलावा यह कहा गया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने राज्य के लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, जो आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वे इस विकट स्थिति में अपना वोट डालने के लिए आगे नहीं आ पाएंगे.

याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग से भी अपील की है लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है न कि चुनाव. यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पहले अपने नागरिक की सुरक्षा के बारे में सोचे और उसके बाद कोई अन्य कार्य करे.

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इससे पहले बिहार चुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली इसी तरह की याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता.

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