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डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन, चिकित्सकों ने जताई खुशी

अब डॉक्टरों की शिकायतों के लिए एक नई समिति बनाई जाएगी. इसके तहत उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी. डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है. पढ़ें पूरी खबर.

चिकित्सकों पर हमला रोकने के लिये समिति गठित, डॉक्टर्स ने जताई खुशी.
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Published : Jul 10, 2019, 10:10 PM IST

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अहम निर्णय लिया. इसके तहत डॉक्टरों की शिकायतों को सुनने के लिये एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई जाएगी. इससे सभी डॉक्टर बेहद खुश हैं और उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया है.

एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के अध्यक्ष डॉ. अमरेन्द्र सिंह मल्ही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'हम खुश हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपना वादा निभाया है. उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति बनाएगा.'

इसे लेकर RDA के एक वरिष्ठ सदस्य डॉ. सयन नाथ ने भी कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता थी. नाथ ने कहा, 'हम एक कानून की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें अपराधी दो हजार रुपये देकर बेल पर नहीं छूट सकता.'

पढ़ें: कर्नाटक Live: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा के बाहर धक्का-मुक्की, 16 पहुंची बागियों की संख्या

वहीं RDA एम्स के एक और वरिष्ठ सदस्य डॉ. राजीव रंजन ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा, 'हां, यह सही दिशा में एक सही कदम है.'

ईटीवी भारत से बातचीत करते RDA के वरिष्ठ सदस्य.

गौरतलब है कि जब से पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हमले शुरू हुए और उसके बाद अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं होने लगीं, तब से देशभर के डॉक्टर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं.

नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अहम निर्णय लिया. इसके तहत डॉक्टरों की शिकायतों को सुनने के लिये एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई जाएगी. इससे सभी डॉक्टर बेहद खुश हैं और उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया है.

एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के अध्यक्ष डॉ. अमरेन्द्र सिंह मल्ही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'हम खुश हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपना वादा निभाया है. उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की निगरानी के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति बनाएगा.'

इसे लेकर RDA के एक वरिष्ठ सदस्य डॉ. सयन नाथ ने भी कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता थी. नाथ ने कहा, 'हम एक कानून की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें अपराधी दो हजार रुपये देकर बेल पर नहीं छूट सकता.'

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वहीं RDA एम्स के एक और वरिष्ठ सदस्य डॉ. राजीव रंजन ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा, 'हां, यह सही दिशा में एक सही कदम है.'

ईटीवी भारत से बातचीत करते RDA के वरिष्ठ सदस्य.

गौरतलब है कि जब से पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हमले शुरू हुए और उसके बाद अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं होने लगीं, तब से देशभर के डॉक्टर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं.

Intro:New Delhi: A decision to form an inter ministerial committee to look into the doctors grivences taken by the Union Health Ministry on Wednesday has been welcomed by doctors.


Body:"We are happy that Health Minister Dr Harsh Vardhan has kept his promise. He had assured us that his ministry will form an inter ministerial committee to look into the matter raised by doctors after an attack on us in West Bengal and other states," said Dr Amrendar Singh Malhi, president of the AIIMS Resident Doctors Association (RDA).

Echoing the same view, a senior member of RDA Dr Sayan Nath said that a stringent law was needed to curb such violent incidents. "We are demanding a law where the culprits could not get bail by giving Rs 2000 or so...," said Nath.

"Yes this is a right step in right direction," said Dr Rajeev Ranjan, another senior member of RDA AIIMS.


Conclusion:Ever since attacks on doctors started taking place first in West Bengal and subsequently in other places, doctors across India have been demanding a stringent law to deal such vandalism.

end.
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