अमरावती : आंध्र प्रदेश के कृष्णयपलेम से गिरफ्तार किए गए किसानों को हाल ही में गुंटूर जिला जेल शिफ्ट किया गया. शिफ्ट करने के दौरान किसानों को हथकड़ी लगाने का मामला सामने आया है.
इस मामले में नारा लोकेश ने सीएम जगन मोहन रेड्डी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए, किसानों को रिहा किए जाने की मांग की है. नारा लोकेश ने दो-अलग-अलग ट्वीट में किसानों को हथकड़ी लगी फोटो के साथ लिखा कि किसानों के ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है.
नारा लोकेश ने जगन सरकार से कई सवाल भी किए हैं. उन्होंने पूछा कि उन किसानों का क्या होगा जिन लोगों ने अमरावती को राजधानी बनाने के अपनी जमीन दी है ? नारा ने बाढ़ पीड़ित किसानों का मुद्दा भी उठाया है.
दरअसल, किसानों को गुंटूर जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान उन्हें राज्य परिवहन (आरटीसी) बस से गुंटूर जिला जेल लाया गया. मंगलगिरी ग्रामीण पुलिस ने किसानों के खिलाफ एससी-एसटी कानीन के तहत मामले दर्ज किए हैं.
पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद समेत कई टीडीपी नेताओं ने जिला जेल में किसानों से भेंट की. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जगन सरकार कानूनों का दुरुपयोग कर रही है.
टीडीपी ने किसानों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है. इसी कड़ी में टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने भी किसानों की तस्वीरें अपने ट्विटर पर पोस्ट कीं. नारा ने मांग की कि किसानों को तुरंत छोड़ दिया जाए.
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नारा लोकेश ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक टीडीपी किसानों के साथ खड़ी रहेगी. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना की निंदा की है.
क्या है तीन राजधानियों का प्रस्ताव-विवाद
आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राजधानी के विकेंद्रीकरण का फैसला लिया है. विधानसभा से पारित किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन की मंजूरी भी मिल चुकी है.
दरअसल, जगन रेड्डी की सरकार ने आंध्र प्रदेश के सभी इलाकों के समग्र विकास का हवाला देते हुए तीन राजधानियों का प्रस्ताव रखते हुए इसके लिए विधानसभा से जरूरी प्रस्ताव पारित कराए हैं.
इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी. कानूनी रूप से तीन राजधानियों का प्रस्ताव पारित करने के संदर्भ में आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है.
जगन सरकार की योजना के मुताबिक अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी. इसके अलावा आंध्र प्रदेश की विधायिका यानी विधानसभा अमरावती में होगी और न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगा. इसके तहत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा.
टीडीपी की दलीलें
जगन सरकार के इस प्रस्ताव पर टीडीपी का कहा है कि यह एक ऐतिहासिक भूल है. आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कहा था, 'राज्य के लोगों के साथ न्याय कौन करेगा, यदि राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन करते हुए इस तरह के गैरकानूनी निर्णय लेंगे.'
