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नजमा अख्तर जामिया की पहली महिला कुलपति बनीं, दो अन्य विश्वविद्यालयों के वीसी भी नियुक्त

इन नियुक्तियों से पहले चुनाव आयोग ने इसके लिए मंजूरी दी क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण फिलहाल आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हैं.

नजमा अख्तर
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Published : Apr 11, 2019, 9:47 PM IST

Updated : Apr 11, 2019, 10:14 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद आचार संहिता के बीच जामिया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी और वर्धा के महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय में नये कुलपति नियुक्ति किए. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी.

प्रो नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है. वे जामिया की पहली महिला कुलपति हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को स्वीकृति दी.

इसके अलावा रजनीश कुमार शुक्ला को वर्धा विश्वविद्यालय और संजीव शर्मा को मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है.
बता दें, मंत्रालय ने तीनों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर (वीसी) की नियुक्ति के चयन के लिए राष्ट्रपति को तीन-तीन नाम भेजे थे. जिनमें से राष्ट्रपति ने इनके नाम पर मुहर लगाई है.

वैसे ऐसे वक्त में किसी नियुक्ति की इजाजत नहीं होती है लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह दलील देते हुए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी.

नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद आचार संहिता के बीच जामिया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी और वर्धा के महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय में नये कुलपति नियुक्ति किए. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी.

प्रो नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया गया है. वे जामिया की पहली महिला कुलपति हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को स्वीकृति दी.

इसके अलावा रजनीश कुमार शुक्ला को वर्धा विश्वविद्यालय और संजीव शर्मा को मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है.
बता दें, मंत्रालय ने तीनों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर (वीसी) की नियुक्ति के चयन के लिए राष्ट्रपति को तीन-तीन नाम भेजे थे. जिनमें से राष्ट्रपति ने इनके नाम पर मुहर लगाई है.

वैसे ऐसे वक्त में किसी नियुक्ति की इजाजत नहीं होती है लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह दलील देते हुए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी.

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Last Updated : Apr 11, 2019, 10:14 PM IST
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