दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने सिंगल यूज प्लॉस्टिक को परिभाषित किए बिना ही कार्रवाई शुरु कर दी है. जिसके कारण लोगों को परेशानिया का सामना करना पड़ रहा है.

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी के मिंटो हॉल में आयोजित किए गए कॉन्फेडरेशन ऑफ एमपी फॉर इंडस्ट्रीज, सर्विस एंड ट्रेड (Confederation of MP for industries, services and trade) समारोह के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाए है.

दिग्विजय सिंह कहा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लॉस्टिक को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया है. इसके कारण छोटे व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि एक बात बड़ी अचरज की है कि वन टाइम यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किया है. यही वजह है कि इसके निर्णय के बाद आनन-फानन में ही पॉलीथिन को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है.

इसकी वजह से व्यापारियों को भी परेशान होना पड़ रहा है. यहां तक कि व्यापारियों पर 4-4 लाख रुपए तक के जुर्माने लगा दिए गए हैं. दिग्विजय सिंह ने मांग करते हुए कहा कि 'आप इन छोटे व्यापारियों पर विश्वास कीजिए और एक-दो वर्ष का समय दीजिए निश्चित रूप से काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे'.

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए. इससे सरकार और छोटे व्यापारियों का भी आपसी सामंजस्य काफी मजबूत होगा.

व्यापारियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैग्नीफिसेंट एमपी (Magnificent MP) के जरिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निवेशकों का जो विश्वास जीता है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं. सभी उद्योगपतियों ने अपेक्षा की है कि कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के व्यापार व्यवसाय और छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्या का समाधान होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि छोटा व्यापारी चोर नहीं हो सकता, बल्कि वह ईमानदारी से टैक्स भरता है. जरूरत इस बात की है कि हम उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए किस तरह से मदद करते हैं.

उन्होंने सरकार द्वारा बनाई जा रही कमेटी पर कहा, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं और व्यापारियों को और उद्योगपतियों को काफी मदद मिलेगी. इससे समय-समय पर आने वाली समस्याओं का निदान भी किया जा सकेगा और नई संभावनाओं पर भी वार्ता की जा सकेगी.