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भड़काऊ भाषण मामला : हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस, दिल्ली सरकार, राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Mar 12, 2020, 2:24 PM IST

Updated : Mar 12, 2020, 3:47 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस, दिल्ली सरकार, राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कई नेताओं द्वारा हिंसा के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण देने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है.

बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद और भाजपा के अनुराग ठाकुर तथा कपिल मिश्रा ने नफरत भरे भाषण दिए.

याचिका में नफरत पैदा करने भाषण देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने दंगों में संपत्ति को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.

याचिका में अनुरोध किया गया है कि नफरत भरे भाषण देने वालों की संपत्ति कुर्क की जाए और उसे राष्ट्रीय राजधानी में साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बेचा जाए.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस, दिल्ली सरकार, राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कई नेताओं द्वारा हिंसा के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण देने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है.

बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद और भाजपा के अनुराग ठाकुर तथा कपिल मिश्रा ने नफरत भरे भाषण दिए.

याचिका में नफरत पैदा करने भाषण देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने दंगों में संपत्ति को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.

याचिका में अनुरोध किया गया है कि नफरत भरे भाषण देने वालों की संपत्ति कुर्क की जाए और उसे राष्ट्रीय राजधानी में साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बेचा जाए.

Last Updated : Mar 12, 2020, 3:47 PM IST
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