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चुनावों में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में रद्द हो बीएसएफ DG की नियुक्ति  : CPM - पश्चिम बंगाल चुनाव

CPM ने पश्चिम बंगाल और झारखंड चुनावों के लिये विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त बीएसएफ डीजी को हटाने की मांग की है. साथ ही त्रिपुरा CM बिप्लब देब पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के खिलाफ बल लागू करने का भी आरोप लगाया.

ईटीवी भारत से बातचीत करते CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पल बसु.
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Published : Mar 27, 2019, 11:07 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) ने BSF के डीजी केके शर्मा को पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनावों के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में हटाने की मांग की है. CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पलबसु ने कहा, 'हमने चुनाव आयोग से इस नियुक्ति पर पुनर्विचार और पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.'

ईटीवी भारत से बातचीत करते CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पल बसु.

CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पलबसु ने कहा कि डीजी केके शर्मा, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कोलकाता में दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया, जो सीमांत चेतना मंच द्वारा आयोजित किया गया था. और यह RSS समर्थित सीमा जागरण मंच का हिस्सा है, जो एक अखिल भारतीय निकाय है. और इसका उद्देश्य देश भर के सीमावर्ती क्षेत्रों में देशभक्ति जताना है.

बसु ने कहा, 'चुनाव आयोग को तुरंत नियुक्ति रद्द करनी चाहिए और हमने चुनाव आयुक्त से भी इसके लिए अपील की है.'


बता दें, चुनाव आयोग ने मंगलवार को चार विशेष पर्यवेक्षकों, दो सेवानिवृत्त आईआरएस और दो आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया है. जो लोकसभा चुनाव के दौरान चुनिंदा संवेदनशील राज्यों में मतदाताओं को काले धन के दुरुपयोग और अवैध अभियोगों की जांच करने और सुरक्षा बलों की तैनाती की निगरानी करने जैसे मामलों को देखेंगे. शर्मा उनमें से एक हैं.


शर्मा 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनको राज्य में तैनात होने वाली केंद्रीय फोर्स के मूवमेंट की जिम्मेवारी दी गई है.


साथ ही, CPM ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के खिलाफ बल लागू करने का भी आरोप लगाया.

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) ने BSF के डीजी केके शर्मा को पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनावों के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में हटाने की मांग की है. CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पलबसु ने कहा, 'हमने चुनाव आयोग से इस नियुक्ति पर पुनर्विचार और पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.'

ईटीवी भारत से बातचीत करते CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पल बसु.

CPM पोलित ब्यूरो के सदस्य नीलोत्पलबसु ने कहा कि डीजी केके शर्मा, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने कोलकाता में दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया, जो सीमांत चेतना मंच द्वारा आयोजित किया गया था. और यह RSS समर्थित सीमा जागरण मंच का हिस्सा है, जो एक अखिल भारतीय निकाय है. और इसका उद्देश्य देश भर के सीमावर्ती क्षेत्रों में देशभक्ति जताना है.

बसु ने कहा, 'चुनाव आयोग को तुरंत नियुक्ति रद्द करनी चाहिए और हमने चुनाव आयुक्त से भी इसके लिए अपील की है.'


बता दें, चुनाव आयोग ने मंगलवार को चार विशेष पर्यवेक्षकों, दो सेवानिवृत्त आईआरएस और दो आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया है. जो लोकसभा चुनाव के दौरान चुनिंदा संवेदनशील राज्यों में मतदाताओं को काले धन के दुरुपयोग और अवैध अभियोगों की जांच करने और सुरक्षा बलों की तैनाती की निगरानी करने जैसे मामलों को देखेंगे. शर्मा उनमें से एक हैं.


शर्मा 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तथा सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनको राज्य में तैनात होने वाली केंद्रीय फोर्स के मूवमेंट की जिम्मेवारी दी गई है.


साथ ही, CPM ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान विपक्ष के खिलाफ बल लागू करने का भी आरोप लगाया.

Intro:New Delhi: The Communist Party of India (CPI-Marsixt) on Wednesday demanded removal of BSF DG KK Sharma as overall special police observer for elections in West Bengal and Jharkhand.


Body:"We have urged the election commission to reconsider and rescind this appointment forthwith," said CPM politburo member Nilutpal Basu.

Basu said that the DG, who has now retired, participated in a two-day event in Kolkata which was organised by Seemanta Chetna Manch, part of RSS backed Seema Jagran Manch, a pan India body which "aims to instil patriotism in the border areas across the county."

"The election commission should immediately revoke the appointment and we have appealed to the election commissioner for the same," said Basu.


Conclusion:The CPM also accused the Tripura Chief Minister Biplab Deb of applying force against the opposition during the election process.

end.
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