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नलिनी श्रीहरन की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा - plea of nalini

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती आर.सुबैया और न्यायमूर्ति सी. सर्वनन की पीठ ने इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.पीठ के समक्ष नलिनी के वकील ने लिखित दलीलें रखीं.

नलिनी पर कोर्ट का फैसला
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Published : Jul 13, 2019, 12:08 AM IST

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की एक याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया.
इस याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल को उसे रिहा करने के नौ सितम्बर, 2018 के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

न्यायमूर्ती आर.सुबैया और न्यायमूर्ति सी. सर्वनन की पीठ ने इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ के समक्ष नलिनी के वकील ने लिखित दलीलें रखीं.

नलिनी के वकील ने दावा किया है कि न्यायालय, राज्यपाल को आदेश दे सकता है.उन्होंने पहले दायर की गई एक याचिका का उल्लेख किया, जिसमें राज्यपाल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें.

पढ़ें- राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

महाधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत राज्यपाल को पूर्ण छूट हासिल है और इसलिये राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

राज्य मंत्रिमंडल ने इस हत्याकांड में दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन, टी सुथनथीरराजा उर्फ संतन, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और नलिनी को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत रिहा करने का फैसला किया था.

बता दें कि नलिनी को बीते 5 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिनों की पैरोल पर रिहा किया था.

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की एक याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया.
इस याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल को उसे रिहा करने के नौ सितम्बर, 2018 के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

न्यायमूर्ती आर.सुबैया और न्यायमूर्ति सी. सर्वनन की पीठ ने इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ के समक्ष नलिनी के वकील ने लिखित दलीलें रखीं.

नलिनी के वकील ने दावा किया है कि न्यायालय, राज्यपाल को आदेश दे सकता है.उन्होंने पहले दायर की गई एक याचिका का उल्लेख किया, जिसमें राज्यपाल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें.

पढ़ें- राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

महाधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत राज्यपाल को पूर्ण छूट हासिल है और इसलिये राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

राज्य मंत्रिमंडल ने इस हत्याकांड में दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन, टी सुथनथीरराजा उर्फ संतन, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और नलिनी को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत रिहा करने का फैसला किया था.

बता दें कि नलिनी को बीते 5 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिनों की पैरोल पर रिहा किया था.

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TN-HC-NALINI
Madras HC reserves order on Nalini's plea
          Chennai, Jul 12 (PTI) The Madras High Court Friday reserved it order on a petition from Nalini Sriharan, a life convict in the Rajiv Gandhi assassination case, seeking direction to the Tamil Nadu Governor to countersign the September 9, 2018 proposal of the state to release her.
         The division bench, comprising Justices R Subbaiah and C Saravanan, before which the written arguments were submitted Nalini's counsel, reserved its order on the petition.
         While justifying that a direction can be given by the court to the Governor, the counsel referred to a petition filed earlier, in which a direction was sought to the Governor to invite the Tamil Nadu chief minister to immediately prove his majority on the floor of the assembly.
         "There is already precedent and the prayer in the petition filed by Nalini is akin to the prayer made in the earlier writ petition, seeking a direction to Governor of Tamil Nadu," he said.
         The Advocate General said the Governor enjoys unqualified immunity under Article 361(1) of the Constitution and hence no direction can be given to Governor.
         To this, the counsel submitted that since the Governor functions on the advice of council of ministers, he was not answerable to the court and only the state is answerable.
         "Of course, if any action has been taken by the Governor of Tamil Nadu with regard to release of Nalini and if such action is challenged in the court, the Governor cannot be made as a party because the Governor functions only on the advice of the Council of Ministers," he said.
         The counsel said his client had challenged the 'inaction' of the Governor, who has "grossly failed" in his constitutional duty in proceeding with the advice of the council of ministers and has moved the court for a direction to the Governor, "commanding him to discharge his constitutional duty".
         He submitted that it was more than 10 months since the council of ministers tendered the advice to the Governor under Article 161 of the Constitution (relating to the power of the Governor to grant pardons and to suspend, remit and commute sentences in certain cases) on Nalini's release and he had so far not acted on it.
         The matter relates to the September 9, 2018 advice of the council of ministers to the Governor to release Nalini and six others involved in the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi.
         The cabinet had adopted a resolution to this effect and Fisheries Minister had said the Governor has to accept the decision by virtue of being the executive head of the state.
         Nalini had moved the High Court, seeking a direction to the Governor to countersign the advice of the council of ministers.
         The cabinet decided to release the convicts V Sriharan alias Murugan, T Suthanthiraraja alias Santhan, A G Perarivalan alias Arivu, Jayakumar, Robert Payas and Nalini, under Article 161 of the Constitution,
         The seven are serving life sentence for their role in the assassination of the former prime minister by an LTTE suicide bomber on May 21, 1991 in nearby Sriperumpudur.
         On July 5, the HC had granted one month parole to Nalini after she argued in person her plea seeking the relief to make arrangements for her daughter's wedding.
         It had also ordered her not to give any interviews and not meet any political person or member of any organisation while on parole and recorded her undertaking to this effect. PTI COR APR
SOM
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