भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि, मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरी अब सिर्फ प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी. इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही रहेंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस बयान के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि उपचुनाव के मद्देनजर उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है. मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं.
पढ़ें :भारत में नौकरी की समस्या कौशल समस्या है
हालांकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में यह मांग उठ रही थी, कुछ विभागों में बाहरी राज्य के युवाओं के लिए 5 फीसदी तक कोटा निर्धारित था, लेकिन अब सरकार के इस कदम के बाद 100 फीसदी मध्य प्रदेश के बच्चों को ही शासकीय नौकरियों में मौका मिलेगा.