नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले ही वहां के कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही 31 अक्टूबर, 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आएंगे.
बता दें कि बीते 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था.
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साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था.
