नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी. मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर बतौर विपक्ष गैर जिम्मेदराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि जनसंघ और भाजपा की प्रतिपक्ष के दौरान की भूमिका देखकर कांग्रेस को सीखना चाहिए था, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता अपनी पार्टी के इतिहास के अनुसार गैरजिम्मेदार प्रश्न करते रहते हैं.
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संकट की इस घड़ी में विपक्ष को गरीब उत्थान के लिए हो रहे कामों में साथ देना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता अपनी पार्टी के इतिहास के अनुसार गैरजिम्मेदार प्रश्न करते रहते हैं. यह सब जनता देख रही है.
उन्होंने कहा कि जनसंघ और भाजपा की विपक्ष की भूमिका देखकर कांग्रेस को सीखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि1948, 1962, 1965 और 1971 में हमने जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार किया न कि सरकार की दुश्मन की तरह. गैरजिम्मेदार प्रतिपक्ष कैसा होता है, इसका नमूना कांग्रेस ने देश के सामने पेश किया है.
पी. मुरलीधर राव ने कहा कि गरीबों को आर्थिक सशक्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को बताया कि यह संकट भी है और यह अवसर भी है. ऐसे संकट के समय में गरीबों का उत्थान और कल्याण के भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून को 41 कोल माइंस कमर्शियल माइनिंग के लिए भी लॉन्च किए हैं जिससे 33 हजार करोड़ अगले पांच से सात सालों में आने की संभावना है.
भाजपा महासचिव ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी से देश और संपूर्ण विश्व गुजर रहा है. दुनिया में जो भी संकट आए हैं उसके मुकाबले ये कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण है. यह संकट संपूर्ण विश्व की आबादी के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर डालने वाला है.
पी मुरलीधर राव ने कोरोना संकट में केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि मनरेगा में 40 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं. 20 राज्य एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत जुड़ चुके हैं. मार्च 2021 तक पूरा देश एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाया जाएगा.
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राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर गृह मंत्रालय की जांच के सवाल का जवाब देते हुए पी मुरलीधर राव ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और जब बात इस फाउंडेशन में अनियमितताओं की आई तो ड्यू कोर्स के तहत गृह मंत्रालय को चार्ज करना अनिवार्य था और इसी वजह से उन्होंने जांच बिठाई है और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के नेता इसमें सहयोग करेंगे.
साथ ही केरल सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए मगर जवाब देने के बजाय वह छुट्टी पर चले गए हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए क्योंकि जनता जवाब मांगेगी.
