SC में अयोध्या मामले की सुनवाई आज अंतिम दौर में प्रवेश करेगी - अयोध्या मामला

अयोध्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है. इस मामले में 17 नवम्बर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है. जानें क्या है पूरा मामला...

सुप्रीम कोर्ट

Published : Oct 13, 2019, 8:27 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 10:14 AM IST

नई दिल्ली : दशहरा की हफ्तेभर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है.

पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है.

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर भी शामिल हैं.

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न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिन्दू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर तक दो दिनों का समय दिया जाएगा.

इस मामले में 17 नवम्बर तक फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है. इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

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SC-AYODHYA-HEARING
Protracted Ayodhya hearing in SC to enter final leg on October 14
New Delhi, Oct 13 (PTI) The protracted hearing in the politically sensitive Ram Janmbhoomi-Babri Masjid land dispute at Ayodhya will enter into the crucial final leg on Monday when the Supreme Court resumes proceedings on the 38th day after the week-long Dussehra break.
A five-judge Constitution bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, which started the day-to-day proceedings on August 6 after mediation proceedings failed to find an amicable solution to the vexatious dispute, has revised the deadline for wrapping up the proceedings and has fixed it on October 17.
Fourteen appeals have been filed in the apex court against the 2010 Allahabad High Court judgment, delivered in four civil suits, that the 2.77-acre land in Ayodhya be partitioned equally among the three parties -- the Sunni Waqf Board, the Nirmohi Akhara and Ram Lalla.
Initially, as many as five lawsuits were filed in the lower court. The first one was filed by Gopal Singh Visharad, a devotee of 'Ram Lalla', in 1950 to seek enforcement of the right to worship of Hindus at the disputed site.
In the same year, the Paramahansa Ramachandra Das had also filed the lawsuit for continuation of worship and keeping the idols under the central dome of the now-demolished disputed structure.
The plea was later withdrawn.
Later, the Nirmohi Akahara also moved the trial court in 1959 seeking management and 'shebaiti' (devotee) rights over the 2.77 acre disputed land.
Then came the lawsuit of the Uttar Pradesh Sunni Central Wakf Board which moved the court in 1961, claiming title right over the disputed property.
The deity, 'Ram Lalla Virajman' through next friend and former Allahabad High Court judge Deoki Nandan Agrawal, and the Janambhoomi (the birthplace) moved the lawsuit in 1989, seeking title right over the entire disputed property on the key ground that the land itself has the character of the deity and of a 'Juristic entity'.
Later, all the lawsuits were transferred to the Allahabad High Court for adjudication following the demolition of the disputed Ram Janambhoomi-Babri masjid structure on December 6, 1992, sparking communal riots in the country.
Earlier, the bench, also comprising justices S A Bobde, D Y Chandrachud, Ashok Bhushan and S A Nazeer, had said it would wrap up the hearing by October 17, a day sooner than the earlier schedule.
Fixing the schedule for the final leg of the lengthy arguments, it had said that the Muslim side would complete the arguments on October 14 and thereafter, two days would be granted to the Hindu parties to sum up their rejoinders by October 16.
October 17 would be the last day for wrapping up the hearing when the parties will have to make the final arguments about the relief they are seeking, the court had said. The bench had earlier fixed the deadline of October 18 to conclude the hearing.
The judgment in the matter is to be pronounced by November 17, the day the Chief Justice of India will demit the office.
The apex court had on August 6 commenced day-to-day proceedings in the case as the mediation proceedings initiated to find the amicable resolution had failed.
It had taken note of the report of the three-member panel, comprising Justice FMI Kallifulla, spiritual guru and founder of the Art of Living foundation Sri Sri Ravishankar and senior advocate and renowned mediator Sriram Panchu, that mediation proceedings, which went on for about four months, did not result in any final settlement and it had to decide the matter pending before it. PTI SJK RKS
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Last Updated : Oct 14, 2019, 10:14 AM IST

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