नई दिल्लीः कांग्रेस ने असम सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) सत्यापन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को नवीनतम बनाने की प्रक्रिया में राज्य और केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
इस संबंध में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों से 24 घंटे के भीतर वेरिफिकेशन सेंटर आने के लिए कहा है. उन्होंने आगे कहा कि कोई व्यक्ति अगर वेरिफिकेशन सेंटर से चार सौ किलोमीटर दूर रहता है तो वह कैसे वेरिफिकेशन सेंटर पहुंच सकता है.
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रिपुन ने कहा कि यह पूरी तरीके से अन्याय है. साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया से हटाना चाहती है. बता दें, अंतिम एनआरसी को 31 अगस्त या उससे पहले जारी किया सकता है.
हाल ही में कोर्ट ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर रह रहे 20 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में रह रहे 10 प्रतिशत लोगों का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के सत्यापन की प्रक्रिया वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इससे पहले भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की सूची से 41 लाख लोगों का नाम हटाया जा चूका है.
