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भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी- बोले, बच्चों की आत्महत्या पर करें बात

एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत दो बच्चों की नीति बनाने की बात करते हैं.तुम यह बताओ कि तुमने कितने लोगों को नौकरी दी. 2018 में हर रोज 36 बच्चों ने आत्महत्या की उस पर आप क्या कहेंगे.

असदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी
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Published : Jan 19, 2020, 12:06 AM IST

हैदराबाद : ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक (RSS) मोहन भागवत के दो बच्चों वाले बयान को लेकर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि हर रोज 36 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे.

एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत दो बच्चों की नीति बनाने की बात करते हैं.तुम यह बताओ कि तुमने कितने लोगों को नौकरी दी. 2018 में हर रोज 36 बच्चों ने आत्महत्या की उस पर आप क्या कहेंगे.

ओवैसी का बयान

उन्होंने कहा कि भारत में 60 प्रतिशत आबादी 40 साल से कम आयु के बच्चों की है, उनकी बात नहीं करेंगे.

पढ़ें- देश के विकास लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण : गिरिराज

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में एक जनसभा के दौरान मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए कहा था कि संघ के एजेंडे में इस विषय को शामिल किया जा चुका है.हालांकि इस बारे में फैसला केन्द्र सरकार को लेना है.

हैदराबाद : ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक (RSS) मोहन भागवत के दो बच्चों वाले बयान को लेकर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि हर रोज 36 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे.

एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत दो बच्चों की नीति बनाने की बात करते हैं.तुम यह बताओ कि तुमने कितने लोगों को नौकरी दी. 2018 में हर रोज 36 बच्चों ने आत्महत्या की उस पर आप क्या कहेंगे.

ओवैसी का बयान

उन्होंने कहा कि भारत में 60 प्रतिशत आबादी 40 साल से कम आयु के बच्चों की है, उनकी बात नहीं करेंगे.

पढ़ें- देश के विकास लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण : गिरिराज

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में एक जनसभा के दौरान मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए कहा था कि संघ के एजेंडे में इस विषय को शामिल किया जा चुका है.हालांकि इस बारे में फैसला केन्द्र सरकार को लेना है.

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