पुणेः लोकसभा में सूचना के अधिकार कानून में संशोधन अधिनियम पारित हो गया है. विधेयक के पारित होने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. सरकार पर तंज कसते हुए अन्ना ने कहा सरकार के इस कदम को भारतीय नागरिकों से धोखा करने का आरोप लगाया.
22 जुलाई को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया. इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.
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हजारे ने कहा, 'भारत को आरटीआई कानून 2005 में मिला था. आरटीआई कानून में इस संशोधन से सरकार इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है'.
82 वर्षीय हजारे ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन यदि देश के लोग आरटीआई कानून की शुचिता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरें तो वह उनका साथ देने के लिए तैयार हैं.
हजारे अहमदनगर जिला स्थित अपने गांव रालेगांव सिद्धि में बोल रहे थे. हजारे के आंदोलन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सूचना का अधिकार कानून बनाया था. जिसे सूचना के अधिकार कानून 2005 का आधार माना जाता है.
