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जम्मू कश्मीर में शांति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा को लेकर एनएसए अजीत डोभाल सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर तक आवाजाही को लेकर प्रतिबंध लगा रहेगा.

अमित शाह
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Published : Sep 16, 2019, 10:43 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 9:31 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर में लोगों के आवाजाही पर लगे प्रतिबंधो पर फैसला किया गया कि आगे भी प्रतिबंध बना रहेगा. दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई. बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया.

दो घंटे की हुई बैठक में माना जा रहा हैं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शाह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक की हुई. कैबिनेट सचिव राजीव भी बैठक में उपस्थित थे.

हालांकि किसी भी अधिकारी ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी नहीं दी. लेकिन सूत्रों ने कहा कि बैठक ने जम्मू-कश्मीर में आवाजाही पर प्रतिबंध रखने का फैसला किया गया.

गृह मंत्री ने किया कश्मीर सुरक्षा को लेकर बैठक

अधिकारियों ने फैसला लिया है कि कश्मीर में 31अक्टूबर तक प्रतिबंध बना रहेगा. बता दें कि अगले महीने की अंतिम तरीख पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.

डोभाल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसने के हर संभव प्रयास को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया.

बैठक में आईबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ खुफिया और अन्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे.

पढ़ेंः पी चिदंबरम के ड्रीम प्रॉजेक्ट का उद्घाटन करेंगे शाह

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर में हिंसा न हो इस लिए अवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए.

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर में लोगों के आवाजाही पर लगे प्रतिबंधो पर फैसला किया गया कि आगे भी प्रतिबंध बना रहेगा. दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई. बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया.

दो घंटे की हुई बैठक में माना जा रहा हैं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शाह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक की हुई. कैबिनेट सचिव राजीव भी बैठक में उपस्थित थे.

हालांकि किसी भी अधिकारी ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी नहीं दी. लेकिन सूत्रों ने कहा कि बैठक ने जम्मू-कश्मीर में आवाजाही पर प्रतिबंध रखने का फैसला किया गया.

गृह मंत्री ने किया कश्मीर सुरक्षा को लेकर बैठक

अधिकारियों ने फैसला लिया है कि कश्मीर में 31अक्टूबर तक प्रतिबंध बना रहेगा. बता दें कि अगले महीने की अंतिम तरीख पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.

डोभाल ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसने के हर संभव प्रयास को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया.

बैठक में आईबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ खुफिया और अन्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे.

पढ़ेंः पी चिदंबरम के ड्रीम प्रॉजेक्ट का उद्घाटन करेंगे शाह

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर में हिंसा न हो इस लिए अवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए.

Intro:New Delhi: The Centre on Monday has decided to keep restrictions on movements of people in Jammu & Kashmir in place for the time being.


Body:A high level meeting chaired by Home Minister Amit Shah at North Block took stock of the prevailing situation in Jammu and Kashmir.

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval is believed to have appraised Shah and other senior officials in the meeting about the present situation in J&K. Cabinet Secretary Rajiv Gauva was also present in the meeting.

The meeting that started at 10:45 a.m. continued for almost 2 hours.

Although none of the officials told anything on record, sources said that the meeting decided to keep restrictions on movements in J&K.

"The restriction will be there till October 31, when both Jammu & Kashmir and Ladakh will become Union Territories," officials told ETV Bharat.

Doval has also briefed about the steps taken to stop all possible attempt by Pakistan based militants to sneak into India.


Conclusion:Senior intelligence and security officials from IB, BSF, CRPF and army were also present in the meeting.

Ever since Artcile 370 has been abrogated from Jammu and Kashmir, restrictions have been imposed on people's movement in a bid to avert all possible violence incident.

The meeting assumes much more significance following the fact that Supreme Court on Monday has said that it will not pass any orders on the restroctions in J&K and said that normalcy should be restored keeping in mind national security.

end
Last Updated : Sep 30, 2019, 9:31 PM IST
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