देहरादून : उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में राज्य की 662 ई-पंचायत सेवा केंद्र का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने ई-पंचायत सेवा केंद्र के लाभार्थियों से ई-संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से सभी न्याय पंचायतों में ई-सेवा का शुभारम्भ किया गया है.
इस सेवा के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर तक 12 प्रकार की सेवाएं लोगों को आसानी से मिल जाएंगी. कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सभी सेवाएं भी ई-पंचायत सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी. आने वाले कुछ महीनों में ई-पंचायत सेवा केंद्रों को 'अपणि सरकार' पोर्टल से भी जोड़ा जायेगा. इस पोर्टल की घोषणा मुख्यमंत्री ने बीते महीने की थी.
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धन सिंह रावत ने कहा कि इन सेवाओं को और मजबूती देने के लिए ग्राम सभा स्तर पर ई-सेवा केन्द्रों को विस्तारित किया जाएगा. भारत नेट 2.0 के माध्यम से गांव-गांव तक हाई स्पीड नेट पहंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 हजार करोड़ रुपये की धनराशि देने के लिए सहमति प्रदान की है. ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की पूर्ण उपलब्धता से इन सेवाओं में और तेजी आएगी और जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा. स्वामित्व योजना के तहत बिना किसी विवाद के हर गांवों में लोगों को उनका अधिकार मिलेगा. इस योजना के लिए भी यह सेवा काफी कारगर साबित होगी.
वहीं पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. उत्तराखंड देश का ऐसा तीसरा राज्य है, जहां पर सभी न्याय पंचायतों में ई-पंचायत सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. ई-पंचायत सेवा केंद्र में और सेवाएं जोड़ी जाएंगी. राज्य सरकार का प्रयास है कि लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्हें डिजिटल माध्यम से घर से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हों.
