नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. विशेषज्ञ समिति विशेष रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के मानवाधिकारों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आंकलन करने के लिए काम करेगी. यह भी सुझाव देगा कि किस आधार पर आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक सलाह जारी कर सकता है. समिति देश या विदेश के किसी भी हिस्से में मानवाधिकार की स्थिति से निपटने के तरीकों की पहचान करेगी.
यह विशेषज्ञ पैनल उन प्रवासी संकटों का अध्ययन करेगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महामारी के दौरान सामने आए थे और इसे विभिन्न राज्यों ने इस पर क्या विचार किए थे.
एनएचआरसी ने औरैया के मृत और घायल प्रवासी मजदूरों को एक ही वाहन में ले जाने की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था. एक अन्य मामले में एक वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक प्रवासी मां अपने बच्चे के साथ एक सूटकेस खींचती हुई दिख रही थी जो आधा लटका हुआ सो रहा था. मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक महिलाओं द्वारा सड़क पर प्रसव के बाद महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया था. वहीं औरंगाबाद में रेल दुर्घटना जहां मालगाड़ी से 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई थी, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को एक और नोटिस जारी किया गया.
सूत्रों के अनुसार आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, कृषि और जनजातीय मामलों सहित विभिन्न मंत्रालयों के विचारों की तलाश करेगा.
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विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. केएस रेड्डी करेंगे और पैनल की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने की संभावना है.
