नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विपक्षी गठबंधन भारत को इस साल पांच विधानसभा चुनावों के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा करना चाहिए, हालांकि सपा और आप जैसे सहयोगी दल 14 सदस्यीय समन्वय समिति को दिए गए कार्य को जल्द पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.
कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी को सहयोगियों के विचारों को उचित महत्व देना चाहिए और 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर चर्चा करते रहना चाहिए, लेकिन यह कवायद इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही समाप्त की जाएगी.
कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि राज्य चुनावों में अच्छे प्रदर्शन से न केवल कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि इससे पार्टी को 2024 के संसदीय चुनावों के लिए सहयोगियों के साथ बेहतर सौदेबाजी करने का भी मौका मिलेगा. मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव संजय कपूर ने ईटीवी भारत को बताया कि मैंने अपने नेताओं से कहा है कि अगर अगले संसदीय चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनावों के बाद किया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा.
उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए कई मायनों में अच्छा होगा. हालांकि राज्य इकाइयां इस बारे में बात कर रही हैं, इस मुद्दे पर 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान भी चर्चा की गई थी, जहां दिल्ली इकाई के पूर्व प्रमुख अजय माकन ने उन राज्यों में AAP के अभियानों की मंशा पर सवाल उठाया था, जहां सीधी कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई है.
सूत्रों के मुताबिक, माकन ने कहा कि अगर आप इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, तो कांग्रेस भी सात लोकसभा सीटों वाली राष्ट्रीय राजधानी में अपना रुख फिर से समायोजित करने में सक्षम होगी. दिल्ली के अलावा पंजाब की कांग्रेस इकाई भी आप के साथ किसी भी तरह का चुनावी समझौता करने के खिलाफ है, लेकिन उसने अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रमुख राहुल गांधी पर छोड़ दिया है.
पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं. मध्य प्रदेश में, जिसमें 29 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस प्रबंधकों को सपा की मांग का सामना करना पड़ रहा है, जो ऐसे समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जब कांग्रेस पार्टी में टिकट चाहने वालों की भारी भीड़ है. एआईसीसी पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस राज्य चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में प्रस्तावित भारत रैली को स्थगित करने का मध्य प्रदेश इकाई का निर्णय स्थानीय कारकों के कारण था.
मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव संजय कपूर ने कहा कि हम पूरे राज्य में यात्राएं शुरू कर रहे हैं और राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे. यह चुनाव से पहले एक व्यापक मतदाता संपर्क कार्यक्रम होने जा रहा है. हमें चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा से पहले 5 अक्टूबर तक यात्रा समाप्त करनी होगी. इस पृष्ठभूमि में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारत रैली आयोजित करना व्यावहारिक नहीं था. स्थगन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, हालांकि ऐसी योजना थी कि भोपाल की तरह जयपुर और रायपुर में भी विपक्ष की संयुक्त रैलियां आयोजित की जाएंगी, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत कम है. एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौड़ ने ईटीवी भारत को बताया कि विपक्ष की संयुक्त रैली का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. हम सभी का ध्यान इस बार आने वाले चुनावों को अधिक अंतर से जीतने पर है. लोकसभा सीट बंटवारे का फैसला आलाकमान करेगा.
