नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के उप नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां से जुड़े 10 करोड़ रुपये के सब्सिडी घोटाले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की. गोयल को लिखे पत्र में गोगोई ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें.
गोगोई ने अपने पत्र में कहा कि लोकसभा में आपके जवाब से यह स्पष्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची में एम/एस प्राइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. गोगोई ने अपने पत्र में कहा कि हालांकि, असम के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके परिवार के सदस्य उक्त संस्था के मालिक हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, उन्होंने भारत सरकार से किसी भी राशि को प्राप्त करने या दावा करने से इनकार किया है.
पत्र में कहा गया कि इसलिए, सार्वजनिक पारदर्शिता के हित में, मैं विनम्रतापूर्वक इस मामले में आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें. गोगोई ने कहा कि मैं आपको यह पत्र असम के मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) सब्सिडी के आवंटन के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं.
गोगोई ने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) और कृषि समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. इस कंपनी की प्रवर्तक असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा हैं.
गोगोई ने ये कहा कि 22 मार्च 2023 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के कार्यालय ने लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्या सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम में निवेश करने की पहल की है. जिसने 31 जनवरी, 2022 तक असम राज्य की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएमकेएसवाई के घटक के तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की एक सूची दी है.
गोगोई ने आगे कहा कि सूची के क्रमांक 7 पर मेसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम अंकित है. प्रासंगिक रूप से, स्वीकृत अनुदान सहायता की राशि 10,00,00,000 रुपये बताई गई है. लाभार्थियों की सूची खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है. गोगोई ने कहा कि उनकी राय में स्थापित मीडिया चैनल जो नए व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र से श्रेय लेना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने करदाताओं के पैसे का उचित तरीके से उपयोग करने की विशेषज्ञता प्रदर्शित की है. गौरतलब है कि रिनिकी भुइयां सरमा के स्वामित्व वाली एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के केंद्र सरकार से सब्सिडी लेने के खुलासे ने केंद्र और राज्य दोनों में विपक्षी कांग्रेस को सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने का एक मजबूत मुद्दा दे दिया है.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कहा कि मुख्यमंत्री इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि न तो उनकी पत्नी और न ही उनकी कंपनी ने कोई सब्सिडी ली. इसके उलट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में इस तरह के अनुदान पर बयान दिया. वह (हिमंत बिस्वा सरमा) संसद में दिए गए केंद्र सरकार के बयान से कैसे इनकार कर सकते हैं.
गौरतलब है कि एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड असम और पूर्वोत्तर में कई प्रिंट और मीडिया हाउस चलाती है. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने रेशम उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्रों में अपने व्यावसायिक हितों का विस्तार किया है.
जब कंपनी ने असम के नागांव जिले में सभी भूखंड खरीदे, तो उन्हें कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे बाद में औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया. एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नगांव में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र खोलने की योजना बना रही है.
