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असम सीएम ने पुलिस को लंबित मामले जल्द निपटाने का दिया निर्देश

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Published : Nov 7, 2021, 6:39 AM IST

असम के मुख्यमंत्री (Assam CM) हिमंत बिस्व सरमा जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों के अधिकारियों के साथ दो बैठकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की सीएम सरमा ने समीक्षा की. उन्होंने थानों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का कड़ा संज्ञान लिया.

असम सीएम
असम सीएम

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री (Assam CM) हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने पुलिस अधिकारियों को मार्च 2020 से लंबित बड़े सभी मामलों को अगले साल मार्च के अंत तक निपटाने का निर्देश दिया है. जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों के अधिकारियों के साथ दो बैठकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की सीएम सरमा ने समीक्षा की और यह निर्देश जारी किया.

उन्होंने थानों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का कड़ा संज्ञान लिया. सीएम सरमा ने कहा कि थानों को ऐसे बिचौलियों या पेशेवर प्राथमिकी लेखकों से मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

पढ़ें : अतिक्रमणकारियों का सफाया करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के बाद: सरमा

सरमा ने जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी घटना के 72 घंटों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज की जा सके. मुख्यमंत्री ने जिलों के संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त की जरूरत पर भी जोर दिया.

(पीटीआई-भाषा)

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री (Assam CM) हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने पुलिस अधिकारियों को मार्च 2020 से लंबित बड़े सभी मामलों को अगले साल मार्च के अंत तक निपटाने का निर्देश दिया है. जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों के अधिकारियों के साथ दो बैठकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की सीएम सरमा ने समीक्षा की और यह निर्देश जारी किया.

उन्होंने थानों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का कड़ा संज्ञान लिया. सीएम सरमा ने कहा कि थानों को ऐसे बिचौलियों या पेशेवर प्राथमिकी लेखकों से मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

पढ़ें : अतिक्रमणकारियों का सफाया करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के बाद: सरमा

सरमा ने जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी घटना के 72 घंटों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज की जा सके. मुख्यमंत्री ने जिलों के संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त की जरूरत पर भी जोर दिया.

(पीटीआई-भाषा)

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