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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगी चारधाम राजमार्ग परियोजना पर सुनवाई - चारधाम राजमार्ग परियोजना पर सुनवाई

इस मामले में न्यायालय में पेश हुए और तीन सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर रहे अधिवक्ता ने न्यायालय ने कहा कि यह सीमा पर बनने वाली सड़क का मसला है.

चारधाम राजमार्ग परियोजना पर सुनवाई
चारधाम राजमार्ग परियोजना पर सुनवाई
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Published : May 12, 2021, 3:10 AM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चारधाम राजमार्ग चौड़ीकरण से जुड़े मामलों पर वह 14 मई, शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले केंद्र ने न्यायालय को बताया था कि चूंकि यह राजमार्ग चीन की सीमा तक जाता है, ऐसे में यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 900 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना का लक्ष्य उत्तराखंड स्थित चार धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सभी मौसमों में जोड़े रखना है. यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ में आया है.

इस मामले में न्यायालय में पेश हुए और तीन सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर रहे अधिवक्ता ने न्यायालय ने कहा कि यह सीमा पर बनने वाली सड़क का मसला है. इसमें हम इतना समय नहीं दे सकते. यह महत्वपूर्ण है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह सड़क चीन की सीमा तक जाती है.

पढ़ें: कोरोना महामारी : सरकार के बजाए न्यायपालिका जगा रही उम्मीद

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन सप्ताह के स्थगन का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है. सड़क चीन की सीमा तक जाती है. अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे इस संबंध में न्यायालय द्वारा पहले दिए गए आदेशों की प्रति उसके समक्ष पेश करें और मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चारधाम राजमार्ग चौड़ीकरण से जुड़े मामलों पर वह 14 मई, शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले केंद्र ने न्यायालय को बताया था कि चूंकि यह राजमार्ग चीन की सीमा तक जाता है, ऐसे में यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है.

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 900 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना का लक्ष्य उत्तराखंड स्थित चार धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सभी मौसमों में जोड़े रखना है. यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ में आया है.

इस मामले में न्यायालय में पेश हुए और तीन सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर रहे अधिवक्ता ने न्यायालय ने कहा कि यह सीमा पर बनने वाली सड़क का मसला है. इसमें हम इतना समय नहीं दे सकते. यह महत्वपूर्ण है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह सड़क चीन की सीमा तक जाती है.

पढ़ें: कोरोना महामारी : सरकार के बजाए न्यायपालिका जगा रही उम्मीद

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन सप्ताह के स्थगन का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है. सड़क चीन की सीमा तक जाती है. अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वे इस संबंध में न्यायालय द्वारा पहले दिए गए आदेशों की प्रति उसके समक्ष पेश करें और मामले पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

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