नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को जयपुर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सात राज्य शामिल होंगे. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को 'ईटीवी भारत' को बताया कि बैठक में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राज्य के विशिष्ट मामलों से लेकर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
अधिकारी ने कहा, 'सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, सामूहिक कार्यबल का गठन, सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी के अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी.' बैठक के दौरान नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. दरअसल, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते चलन पर गृह मंत्री शाह पहले ही अपनी चिंता जता चुके हैं. अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में जो स्थिति है, विशेष रूप से 'हेट किलिंग' की घटनाओं पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है.
यह बैठक उदयपुर और अमरावती में हुई दो घटनाओं के कुछ दिनों बाद हो रही है, जहां दो लोगों की हमलावरों ने हत्या कर दी थी. उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल का सिर काट दिया गया, जबकि अमरावती में एक फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'राजस्थान के मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अपने क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुति दे सकते हैं.' राम बाग पैलेस में होने वाली बैठक में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल होंगे.
देश में पांच क्षेत्रीय परिषद : क्षेत्रीय परिषदों द्वारा, सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है. क्षेत्रीय परिषद केंद्र, राज्यों और एक क्षेत्र में आने वाले कईं राज्यों से जुड़े मुद्दों को उठाती है.
गौरतलब है कि देश में पांच क्षेत्रीय परिषद हैं, जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी. केंद्रीय गृहमंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष होते हैं. उपाध्यक्ष के पद पर मेज़बान राज्य के मुख्यमंत्रियों को हर साल चक्रीय आधार पर चुना जाता है. इसके अलावा प्रत्येक राज्य के दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है.
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