हैदराबाद : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार देर शाम हैदराबाद में बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया. 'माना मोदी गारंटी...बीजेपी भरोसा' (Mana Modi Guarantee... BJP Bharosa) नाम से घोषणापत्र का एलान किया गया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पार्टी 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता में आई तो तेलंगाना में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी. शाह ने कहा कि यूसीसी पर एक समिति गठित की जाएगी.
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Once the Bharatiya Janata Party forms government in Telangana, it will, within 6 months, bring the Uniform Civil Code (UCC) in the State!
— BJP (@BJP4India) November 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
- Shri @AmitShah
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घोषणापत्र में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समेकित और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का वादा किया गया है. कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से होगा. अतीत में वाजपेयी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का गठन किया था लेकिन कोई विवाद नहीं था. उन्होंने तेलंगाना के गठन में ठीक से काम नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि केंद्र ने इन नौ वर्षों में तेलंगाना को 2.15 लाख करोड़ रुपये दिये हैं.
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KCR's is an anti-Backward Class Party; it never fulfilled its promise of making a Chief Minister from the Backward Class.
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But once in government, the BJP will make a BC CM in the state of Telangana.
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But once in government, the BJP will make a BC CM in the state of Telangana.
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But once in government, the BJP will make a BC CM in the state of Telangana.
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प्रधानमंत्री मोदी पहले ही तेलंगाना के लिए हल्दी बोर्ड और आदिवासी विश्वविद्यालय की घोषणा कर चुके हैं. अमित शाह ने याद दिलाया कि तेलुगु राज्यों को 3 वंदे भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं. उन्होंने कहा कि पानी, फंड और नौकरियों के मामले में तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं. अमित शाह ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम के रूप में सारा पैसा केसीआर को गया.
बीजेपी के घोषणापत्र की मुख्य बातें
- तेलंगाना में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी
- 'मी भूमि' एप धरणी की जगह लेगा
- पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती
- कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे
- जन्म के समय लड़कियों को 2 लाख रुपये की सावधि जमा दी जाएगी, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भुनाया जा सकेगा
- उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना चार रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे
- खाड़ी पीड़ितों के लिए एक विशेष नोडल इकाई की स्थापना
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन
- बीआरएस के घोटालों की जांच के लिए समिति बनाई जाएगी
- धार्मिक आरक्षण हटाना...बीसी, एससी, एसटी आरक्षण में बढ़ोतरी
- संयुक्त नागरिक स्मृति की प्रारूपण समिति का निर्वाचन क्षेत्र
- पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड
- खाद-बीज की खरीद पर 2500 रुपये की इनपुट सब्सिडी
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा
- चावल का समर्थन मूल्य 3100 रुपये
- हल्दी के लिए बाजार हस्तक्षेप कोष की स्थापना
- इच्छुक किसानों को देशी गायों का निःशुल्क वितरण
- निज़ामाबाद का हल्दी नगर के रूप में विकास
